नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने की बुधवार को मंजूरी दे दी। इन विद्यालयों का निर्माण अगले 9 वर्षों में 5862.55 करोड़ रुपये की लागत से होगा।
केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने पत्रकारों को बताया कि कुल लागत में लगभग 2585.52 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय और 3277.03 करोड़ परिचालन व्यय शामिल हैं। पहली बार इन केंद्रीय विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत 3 वर्ष की बालवाटिका (पूर्व-प्राथमिक) कक्षा संचालित करने की अनुमति दी गई है।
इन 57 नए केंद्रीय विद्यालयों में से 20 ऐसे जिलों में खोलने का प्रस्ताव है जहां अभी कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है। इसके अलावा, 14 विद्यालय आकांक्षी जिलों, 4 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों और 5 पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं। इन विद्यालयों में लगभग 1,520 छात्रों की क्षमता वाले प्रत्येक विद्यालय के संचालन करने के लिए संगठन के मानदंडों के अनुसार पद भी सृजित किए जाएंगे। इससे कुल 86,640 छात्रों को लाभ मिलेगा और 4,617 प्रत्यक्ष स्थायी रोजगार सृजित होंगे।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय विद्यालय योजना को नवंबर 1962 में केंद्र सरकार ने देशभर में समान शैक्षिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से शुरू किया था। वर्तमान में देश में कुल 1288 केंद्रीय विद्यालय कार्यरत हैं, जिनमें से तीन विदेशों में भी स्थित हैं। इन विद्यालयों में इसी साल 30 जून तक लगभग 13.62 लाख छात्र पढ़ रहे हैं।
