शिमला में बीपीएल और अंत्योदय राशनकार्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा, प्रशासन ने जांच बिठाई

शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का संदेह पाया गया है। प्रारंभिक जांच में 55,839 राशनकार्ड लाभार्थी संदेहजनक पाए गए हैं, जिनकी जांच जिला प्रशासन कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि सूची में 92 मृत लाभार्थियों के नाम भी शामिल हैं। यह फर्जीवाड़ा बीपीएल, अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता घरेलू राशनकार्ड से जुड़ा है।

उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में बुधवार को बचत भवन में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता समिति और सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक में यह रिपोर्ट पेश की गई। खाद्य आपूर्ति विभाग ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से लाभार्थियों की सूची जिला प्रशासन को सौंपी गई थी और अब अपात्रों को सूची से बाहर किया जाएगा।

जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई हैं –

• 591 राशनकार्ड में 100 वर्ष से अधिक आयु वाले लाभार्थी
• 18 वर्ष से कम आयु के राशन कार्ड मुखिया
• 4083 साइलेंट राशनकार्ड लाभार्थी
• 429 डुप्लीकेट राशनकार्ड
• 43,957 पीएम किसान भूमि धारक जिनके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा भूमि
• 890 लाभार्थी जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक
• 13 जीएसटीएन धारक, 5613 वाहन स्वामित्व वाले और 171 कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में पंजीकृत

बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिले में योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। जिले में 66,230 परिवार और 2,69,425 जनसंख्या का चयन किया गया है। बीपीएल और एपीएल परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाता है।

मिड-डे मील निरीक्षण
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम महीने में कम से कम पांच सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील का औचक निरीक्षण करें। इसमें खाने की गुणवत्ता, बच्चों के बैठने की व्यवस्था और किचन में सफाई की समीक्षा शामिल होगी। रिपोर्ट जिलाधीश कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताएं
जिले में कुल 623 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हो रही हैं, जिनमें 347 सहकारी, 229 व्यक्तिगत, 2 महिला मंडल, 4 पंचायत और 41 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की दुकानें शामिल हैं। जून 2025 से अगस्त 2025 तक 1,257 निरीक्षण किए गए, जिनमें 12 दुकानों में गड़बड़ी पाई गई और 20,250 रुपये जुर्माना वसूल किया गया।

बैठक में कई नई उचित मूल्य की दुकानों को खोलने की मंजूरी भी दी गई, जिनमें विकास खंड बसंतपुर, चौपाल (गांव रावतन), रामपुर (गांव परांदली), छौहारा (गांव मंघारा), जुब्बल खंड (मंडोल), कोटखाई खंड (देवगढ़) और नारकंडा (गांव बटाड़ी) शामिल हैं।