Bhanpur, Basti : भानपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत अजगैवा जंगल की सरकारी भूमि को वन विभाग को दिए जाने के जिलाधिकारी के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस फैसले पर ग्रामीणों ने खुशी मनाई और अगली रणनीति पर चर्चा करते हुए एक-दूसरे को मिठाई खिलाई।
ग्राम प्रधान मधुबाला चौधरी ने जिलाधिकारी के आदेश को मानने से इनकार करते हुए प्रस्ताव पारित नहीं किया था। ग्राम समाज की भूमि को वन विभाग को दिए जाने के आदेश का ग्रामीणों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध किया गया था और उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्राम सभा की भूमि वन विभाग को नहीं दी जाएगी।
इस मामले में ग्राम प्रधान द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी और हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश को खारिज करते हुए ग्रामीणों की मांगों को जायज ठहराया। आदेश में बताया गया कि जिलाधिकारी बस्ती द्वारा दिया गया आदेश जनहित को देखते हुए वापस लिया गया है, जिससे इस प्रकरण में अब कोई विवाद नहीं है।
ग्राम सभा के कूपनगर चौराहे पर प्रधान प्रतिनिधि चंद्रशेखर चौधरी ने बैठक कर लोगों को जानकारी दी कि पीलीभीत-बहराइच मार्ग में वन विभाग की भूमि शामिल हो रही थी। वन विभाग ने यह कहकर निर्माण कार्य रोक दिया था कि उतनी भूमि इसके बदले किसी अन्य जगह दी जाएगी। जब वन विभाग की टीम अजगैवा जंगल पहुंची, तो ग्रामीणों ने विरोध किया और अधिकारियों को लौटना पड़ा।
इस मौके पर ग्रामीणों ने खुशी में एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि चंद्रशेखर चौधरी, रामकेश यादव, प्रेम चौधरी, राम दयाल चौधरी, शिव कुमार गुप्ता, राम जी यादव, गिरजेश मौर्या, कन्हैया यादव, अमित वर्मा, धर्मेद्र वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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