Jalaun : GST टीम ने पकड़ी सुपाड़ी लदा ट्रक, बिना प्रपत्रों के टैक्स चोरी कर ले जाई जा रही थी सुपारी

Jalaun : जालौन में कानपुर से आई जीएसटी कमिश्नर एकता सिंह के नेतृत्व में चल रहे कर चोरी विरोधी अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। विभाग ने जनपद जालौन के आटा थाना क्षेत्र में लाखों रुपये मूल्य की सुपारी से भरे एक ऐसे ट्रक को पकड़ा है, जिसके पास माल से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं था। इस कार्रवाई को कर चोरी के एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बता दे कि, यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब कानपुर जीएसटी विभाग की यूनिट-2 को एक विश्वसनीय मुखबिर से गोपनीय जानकारी मिली। सूचना में बताया गया था कि भारी मात्रा में सुपारी को बिना किसी बिल या ई-वे बिल के अवैध तरीके से ले जाया जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए, कमिश्नर एकता सिंह ने तत्काल एक टीम का गठन किया और जालौन-कानपुर NH 27 पर घेराबंदी करने का निर्देश दिया।

जीएसटी टीम ने जालौन जिले के आटा थाना क्षेत्र में स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के पास जाल बिछाया। कुछ ही देर बाद, संदिग्ध ट्रक वहां पहुंचा और टीम ने उसे रोक लिया। जब टीम ने चालक से माल के प्रपत्र दिखाने को कहा, तो वह कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। ट्रक की गहनता से जांच की गई तो पता चला कि उसमें बड़ी मात्रा में सुपारी भरी हुई थी। ड्राइवर ने स्वीकार किया कि यह माल बिना कागजात के ले जाया जा रहा था।

कमिश्नर एकता सिंह ने बताया, टीम को सूचना मिली थी कि बिना प्रपत्रों के एक गाड़ी में सुपारी जा रही है। हमने अपनी टीम के साथ यहां पहुंचकर गाड़ी को पकड़ा। ड्राइवर के पास कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं मिला, इसलिए हमने ट्रक को जब्त कर लिया है।

उन्होंने आगे की कानूनी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा, ट्रक को जीएसटी ऑफिस ले जाया जाएगा, जहां इसका वजन कराया जाएगा। इसके बाद, सुपारी की मात्रा और बाजार मूल्य के आधार पर उस पर लगने वाले टैक्स और भारी पेनाल्टी की गणना की जाएगी। यह स्पष्ट रूप से कर चोरी का मामला है और विभाग इस पर पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगा।

वही उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में, यह भी स्पष्ट किया कि जीएसटी विभाग को सूचना के आधार पर किसी भी जनपद में जाकर कार्रवाई करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई कर चोरों के लिए एक साफ संदेश है कि वे कहीं भी बच नहीं सकते। इस सफलता के बाद, विभाग ने अवैध व्यापारिक गतिविधियों पर अपनी निगरानी और भी बढ़ा दी है, ताकि सरकारी राजस्व को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।

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