देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट ने आज छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इस दौरान महक क्रांति नीति को भी हरी झंडी दी गई। नीति के पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
मुख्य बिंदु:
- महक क्रांति नीति और सब्सिडी योजना
- अरोमैटिक प्लांट्स की खेती पर अब सब्सिडी दी जाएगी।
- एक हेक्टेयर तक लगाने वालों को 80%, और इससे अधिक भूमि पर 50% सब्सिडी मिलेगी।
- उत्तराखंड कारागार ढांचे का पुनर्गठन
- कई नए पद शामिल किए गए।
- 27 पद स्थायी, बाकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे।
- ईडब्ल्यूएस भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त अनुदान
- 1872 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण पर राज्य सरकार द्वारा 27 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।
- रुद्रपुर में बन रहे पीएम आवास भी इस परियोजना में शामिल हैं।
- दूरदर्शन प्रसारण हेतु नए पदों की स्वीकृति
- शिक्षा विभाग के अंतर्गत 8 नए पद स्वीकृत।
- एससीईआरटी टीवी चैनल के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, जो उन छात्रों के लिए लाभकारी है, जो क्लास में उपस्थित नहीं हो सकते।
- विशेष शिक्षा और आउटसोर्सिंग अवसर
- राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत, डीएलएड पास युवाओं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से अवसर मिलेगा (सितंबर 2017 से मार्च 2019 तक)।
- सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्य फैसले के खिलाफ राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।
- दिव्यांग से विवाह करने वालों के लिए अनुदान बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया।
यह निर्णय राज्य की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
