जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। ये फैसले खेल, शिक्षा, चिकित्सा और ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव लेकर आएंगे।
महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विधेयक को मंजूरी
बैठक में ‘महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर बिल-2025’ के प्रारूप को मंजूरी दी गई। यह विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पर शोध को बढ़ावा देगा। हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में यह खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर निखारने में मदद करेगा और राज्य को खेलों का हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
एनआरआई कोटा मेडिकल कॉलेजों में सस्ती फीस
कैबिनेट ने राजमेस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा सीटों की फीस घटाने का बड़ा फैसला लिया। अब एनआरआई सीट की वार्षिक फीस मैनेजमेंट कोटा की फीस का ढाई गुना होगी, यानी लगभग 23.93 लाख रुपये प्रतिवर्ष। यह फीस निजी मेडिकल कॉलेजों की औसत फीस के बराबर होगी। इससे अधिक एनआरआई विद्यार्थी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेंगे और कॉलेजों की आय में करीब 45 करोड़ रुपये सालाना की वृद्धि होगी।
सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा
बैठक में 5,200 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सशर्त भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई। इससे न केवल प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
पारिवारिक पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव
राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 में संशोधन कर दिवंगत कार्मिक के माता-पिता को अब 50% तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही, मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त पुत्र या पुत्री को विवाह उपरांत भी पेंशन मिलती रहेगी।
सेवा नियमों में संशोधन और पदोन्नति
राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976 में संशोधन कर वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान जोड़ा गया। वहीं, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960 में संयुक्त निदेशक के नए पद को शामिल करने की मंजूरी दी गई।
