Gola Gokarannath, Lakhimpur : सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड की सामान्य सभा में इस बार किसानों के बकाया भुगतान जैसे अहम मुद्दे को नजरअंदाज किए जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। बजाज हिन्दुस्थान शुगर लिमिटेड द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान और दर्ज मुकदमों का जिक्र विचारणीय विषयों में न करने पर राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीकृष्ण वर्मा ने नाराजगी जाहिर करते हुए पांच ठोस प्रस्ताव पेश किए।
सभा में डेलीगेट्स अनिल कुमार (नौगवां), राजेश कुमार (मूड़ा अर्जुन), राधेश्याम (बिजोरिया), सतनाम सिंह (बसंतीपुर), दलवीर सिंह (धौरहरा बुजुर्ग) समेत कई प्रतिनिधियों ने समर्थन दिया।
पहला प्रस्ताव था कि 2025-26 के गन्ने का भुगतान 14 दिन में करने का शपथ पत्र बजाज मिल से लिया जाए।
दूसरे प्रस्ताव में श्रीकृष्ण वर्मा ने बताया कि ₹71.74 लाख गन्ना विकास धन की वसूली न होने पर हाईकोर्ट में मामला गया, जिसमें उन्हें जीत मिली। लेकिन बजाज मिल की अपील पर कोर्ट ने ₹1 करोड़ जमा कराने का आदेश दिया। वर्मा ने मांग की कि करीब ₹5 करोड़ की राशि ब्याज सहित वसूली जाए, और कोई समझौता न किया जाए, वरना यह भ्रष्टाचार माना जाएगा।
तीसरे प्रस्ताव में गन्ना क्रय केंद्रों की कटौती को लेकर मांग उठी कि जो केंद्र समय से भुगतान नहीं कर रहे, उन्हें बलरामपुर, कुंभी, अजवापुर जैसी मिलों को स्थानांतरित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गन्ना विभाग के निर्देशों का भी हवाला दिया गया।
चौथे प्रस्ताव में गांवों में खाद गोदामों पर कब्जा हटाकर किसानों को खाद उपलब्ध कराने की मांग की गई।
सभी प्रस्तावों की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव वीना कुमारी, गन्ना आयुक्त, जिलाधिकारी खीरी और ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को भेज दी गई है।
सभा में किसानों के मुद्दों पर एकजुटता दिखाते हुए डेलीगेट्स ने साफ किया कि अब बकाया भुगतान और पारदर्शिता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
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