पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के विकास में आम नागरिकों की भागीदारी और शिक्षा – रोजगार के साथ आय में वृद्धि को लेकर समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित की गई। जिसका शुभारंभ कमिश्नर एवं जनपद की नोडल अधिकारी सौम्या अग्रवाल और जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित करते हुए किया है।
भविष्य में उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। “समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश @2047” अभियान के तहत अब हर नागरिक को अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। नागरिकों की सीधी भागीदारी से न केवल योजनाएं अधिक प्रभावी बनेंगी बल्कि विकास की यात्रा में सभी वर्गों का योगदान भी सुनिश्चित होगा। जिले में मण्डलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने आह्वान किया है कि नागरिक इस महत्वाकांक्षी अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें।
उन्होंने कहा कि यह पहल पीलीभीत जिले की प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और संभावनाओं को प्रदेश की नीतियों में समुचित स्थान दिलाने का एक सशक्त माध्यम है। जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह ने कहा कि 2047 के विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। बच्चों को पढ़ाई के साथ उद्योग एवं व्यापार के प्रति प्रेरित करे। उन्होंने कहा कि पर्यटन, वन, स्वयं सहायता समूह एवं मेडिकल टूरिज्म को साथ मिलाकर कार्य करने से पीलीभीत की अर्थव्यवस्था तीव्रगति से आगे बढेगी।
राज्य अतिथि एम.के.सिंह ने कहा कि पिछले 08 वर्षों में कृषि, उद्योग, स्वास्थ, निवेश आदि क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तीव्र विकास किया है। प्रदेश में निवेश में बढोत्तरी हुई है। भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसी तरह विकसित भारत के साथ उत्तर प्रदेश विकसित होगा। उन्होंने कहा कि पूरे अभियान को जन अभियान बनाने की आवश्यकता है।
इस दौरान मुख्य रूप से प्रो0 एम.0के0सिंह-महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली, एस0एस0ढाका सहायक निदेशक/सह प्राध्यापक, सरदार बल्लभ भाई पटेल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास, नोडल अधिकारी/जिला विकास अधिकारी संजय कुमार, सीएमओ डॉ आलोक कुमार सहित जिला स्तरीय अधिकारी, प्रबुद्वजन, शिक्षक, व्यवसायी, उद्यमी, कृषक, स्वयं सेवी संगठन, श्रमिक संगठन आदि मौजूद रहे।
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