
नई दिल्ली : दुनिया की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों को अगले साल से सप्ताह में कम से कम तीन दिन कार्यालय से ही काम करना होगा। इस योजना को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण 2026 में फरवरी से शुरू होगा। माइक्रोसॉफ्ट की कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य मानव संसाधन अधिकारी एमी कोलमैन ने नौ सितंबर को लिखे ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से यह सूचना साझा की। माइक्रोसॉफ्ट के दुनियाभर में 2,20,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं।
एमी कोलमैन के अनुसार, इसकी शुरुआत वाशिंगटन के रेडमंड स्थित कंपनी के मुख्यालय के पास के कर्मचारियों से होगी। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण महामारी के बाद घर से काम करने की व्यवस्था शुरू हुई थी। ब्लॉग के अनुसार, मुख्यालय के बाद अमेरिका के अन्य स्थानों और वैश्विक कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू की जाएगी।
ब्लॉग में कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय के 50 मील के दायरे में रहने वाले कर्मचारियों से फरवरी 2026 के अंत तक हफ़्ते में तीन दिन ऑफिस में काम करने की उम्मीद की जाएगी। कोलमैन ने कहा कि अमेरिका स्थिति अन्य कार्यालयों के लिए समय-सीमा और विवरण जल्द ही घोषित किए जाएंगे।
उन्होंने लिखा है, मुझे याद है कि ’90 के दशक के अंत में मैं हमेशा ऑफिस में रहती थी। लैपटॉप नहीं होते थे। ज्यादातर हॉल के ठीक नीचे के लोगों के साथ काम करती थी। जैसे-जैसे तकनीक विकसित हुई हम ज्यादा खुले, ज्यादा वैश्विक होते गए। उन तरीकों से विस्तार करने में सक्षम हुए जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। फिर महामारी ने सब कुछ बदल दिया। इसने हमें काम के बारे में अलग तरह से सोचने, पहले से कहीं अधिक जुड़ने के लिए प्रेरित किया।
माइक्रोसॉफ्ट की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी एमी कोलमैन ने लिखा, कार्यपद्धति में बदलाव से हम पीछे नहीं जा रहे हैं। यह समय की मांग है। हमने जो कुछ भी सीखा है, उसका सर्वोत्तम लाभ उठाकर आगे बढ़ना चाहिए। एआई युग में हम पहले से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विश्वस्तरीय तकनीक का निर्माण कर रहे हैं जो लोगों के जीने और काम करने के तरीके और हर जगह संगठनों के संचालन के तरीके को बदल रही है। उन्होंने कहा कि सप्ताह में तीन दिन कार्यालय में करने की योजना लागू करने के यह प्रमुख कारक हैं। फरवरी के आखिर में पुगेट साउंड से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद अमेरिका के अन्य स्थानों पर इसे लागू किया जाएगा। सबसे आखिर में इसे अमेरिका के बाहर के कार्यालयों में अनिवार्य किया जाएगा।