शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांगड़ा के गगल हवाई अड्डे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ बैठाकर आपदा पीड़ितों के आंसू पोंछने का प्रयास किया। उन्होंने हिमाचल में बरसात से हुए व्यापक नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया और हालात को बेहद गंभीर बताया। इस दौरान उन्होंने आपदा की घड़ी में राजनीतिक मतभेद भुलाकर मिलकर काम करने का संदेश दिया।
मोदी ने मौके पर ही कई राहत घोषणाएं कीं—हिमाचल को 1500 करोड़ रुपये की मदद, केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त सहायता, एसडीआरएफ और किसान सम्मान निधि की अग्रिम किस्त, आवास योजना का लाभ, मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री के इस दौरे से आपदा प्रभावित राज्य को तत्काल राहत की उम्मीद बंधी है।
हिमाचल में करीब 50 स्थानों पर बादल फटने और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रदेश को पूरी तरह उबरने में कई दशक लग सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की ओर से मिली राहत न केवल प्रभावित लोगों के लिए संबल है, बल्कि भाजपा के लिए भी राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। इससे कांग्रेस को केंद्र की अनदेखी का आरोप लगाने का मौका फिलहाल कमजोर पड़ गया है।
प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल को हमेशा अपना “दूसरा घर” बताते हैं। नब्बे के दशक में प्रदेश भाजपा के प्रभारी रहने के कारण वे यहां की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों से भली-भांति परिचित हैं। यही वजह है कि हिमाचल उनसे विशेष उम्मीदें रखता है। राज्य से लोकसभा के चार और राज्यसभा के तीन सांसद भाजपा के हैं, वहीं भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी बिलासपुर से ताल्लुक रखते हैं।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री के समक्ष हिमाचल की समस्याएं खुलकर रखीं। उन्होंने 1500 करोड़ रुपये विशेष आपदा राहत पैकेज की मांग दोहराते हुए कहा कि यह सामान्य सहायता से अलग होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उजड़े परिवारों के पुनर्वास के लिए वन भूमि आवंटन, अतिरिक्त दो प्रतिशत उधार की अनुमति और अन्य राहत संबंधी मुद्दे भी उठाए।
प्रधानमंत्री का यह दौरा जहां आपदा प्रभावितों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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