Bihar Government Scheme : बिहार की नीतीश सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई नई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत, 100 करोड़ रुपये के निवेश पर 10 एकड़ जमीन और 1000 करोड़ रुपये के निवेश पर 25 एकड़ जमीन मुफ्त में दी जाएगी। इसके अलावा, अन्य निवेशकों को भूमि दर पर 50 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।
वित्तीय प्रोत्साहन के तीन विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिनमें ब्याज अनुदान और एसजीएसटी प्रतिपूर्ति शामिल हैं। इस पैकेज की अवधि 31 मार्च 2026 तक है।
बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, पहली बार 100 करोड़ रुपये के निवेश पर 10 एकड़ और 1000 करोड़ रुपये के निवेश पर 25 एकड़ जमीन मुफ्त दी जाएगी। यह जानकारी डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने गुरुवार को समाहरणालय में आयोजित जागरूकता बैठक में दी।
उन्होंने योजना के विभिन्न प्रोत्साहन विकल्पों का विस्तार से वर्णन किया। कहा कि इस योजना के तहत, अन्य निवेशकों के लिए बियाडा भूमि दर पर 50 प्रतिशत छूट भी उपलब्ध है।
वित्तीय प्रोत्साहन के तीन विकल्प हैं:
- पहले विकल्प में, ब्याज अनुदान अधिकतम 40 करोड़ रुपये तक और एसजीएसटी प्रतिपूर्ति 100 प्रतिशत तक प्रदान की जाएगी।
- दूसरे विकल्प में, स्वीकृत परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति 14 वर्षों तक दी जाएगी।
- तीसरे विकल्प में, स्वीकृत परियोजना लागत का 30 प्रतिशत तक पूंजी अनुदान का लाभ लिया जा सकेगा।
इस योजना के अंतर्गत, रोजगार सृजन, निर्यात प्रोत्साहन, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, और सीएफसी विकास प्रोत्साहन हेतु भी सहायता प्रदान की जाएगी। पात्र इकाइयों को आवेदन प्रक्रिया सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल के माध्यम से पूरी करनी होगी।
यह प्रोत्साहन पैकेज 31 मार्च 2026 तक मान्य रहेगा। कार्यक्रम में चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रामाकांत प्रसाद, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र शिवेंद्र कुमार, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक रवि शंकर प्रसाद, डीडीएम नाबार्ड सतीश कुमार सिंह, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक और उद्योग विभाग के कर्मी उपस्थित रहे।
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