UP Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को एक अहम कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा होगी और उन्हें मंजूरी दी जाने की संभावना है।
संभल मामले की रिपोर्ट और नई निर्यात नीति
बैठक में विशेष रूप से संभल मामले की न्यायिक आयोग की रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जो इस बैठक का मुख्य बिंदु रहेगा। इसके साथ ही, राज्य की नई निर्यात नीति को मंजूरी दी जाएगी, जो साल 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और वैश्विक टैरिफ युद्ध को ध्यान में रखते हुए, निर्यातकों को विशेष रियायतें देने का प्रावधान है। यह लक्ष्य है कि प्रदेश को एक मजबूत निर्यातक राज्य के रूप में विकसित किया जाए।
संपत्ति बंटवारे और आउटसोर्स कर्मचारी
बैठक में पैतृक संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया को आसान और किफायती बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
प्रस्ताव के अनुसार, अब संपत्ति के बंटवारे के लिए सिर्फ 5000 रुपये में रजिस्ट्री कराई जा सकेगी, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के लिए, ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ के गठन का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा, जो कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करेगा और शोषण से बचाएगा।
परिवहन, निवेश और शिक्षण
लखनऊ और कानपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सशक्त करने के लिए, 100-100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। यह कदम यातायात व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद करेगा। औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, ‘उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022’ के तहत कुछ कंपनियों को “लेटर ऑफ कम्फर्ट” देने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। आईटी विभाग की ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025’ को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
शिक्षा और अन्य प्रस्ताव
शिक्षा के क्षेत्र में, शाहजहांपुर में ‘स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय’ की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित हो सकता है। यह विश्वविद्यालय मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट की इकाइयों को उच्चीकृत करके स्थापित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, राज्य विधि आयोग के कार्यकाल को आगे बढ़ाने और वर्तमान अध्यक्ष की सेवा शर्तों पर भी चर्चा होगी। साथ ही, स्टांप विभाग को सरकारी विभाग घोषित करने का प्रस्ताव भी मंजूरी मिल सकती है।
