Maratha Reservation Protest : मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे की भूख हड़ताल मंगलवार को पांचवें दिन भी जारी रही। इस बीच, पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजकर मैदान खाली करने को कहा है।
मुंबई पुलिस ने जरांगे को नियमों का उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया है। अदालत और पुलिस द्वारा दिए गए शर्तों का पालन न करने के कारण उन्हें प्रदर्शन स्थल खाली करने का निर्देश दिया गया है।
पुलिस ने जरांगे पाटिल की कोर कमेटी को नोटिस भेजकर आजाद मैदान खाली करने को कहा है, साथ ही उनके मीडिया में दिए गए बयान को भी नोटिस में शामिल किया गया है।
मुंबई हाई कोर्ट का आदेश : सामान्य स्थिति बहाल करने को कहा
जरांगे के इस प्रदर्शन के बीच, मुंबई हाई कोर्ट ने उनके समर्थकों से मंगलवार दोपहर तक शहर की सभी सड़कें खाली करने और सामान्य स्थिति बहाल करने को कहा है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण पूरा शहर ठप पड़ा है, और यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी शर्तों का उल्लंघन किया गया है। हाई कोर्ट ने जरांगे और उनके समर्थकों को स्थिति सुधारने और मंगलवार दोपहर तक सभी सड़कें खाली करने का अवसर दिया।
जरांगे ने समर्थकों से कहा- लोगों को असुविधा न हो
दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में चल रहे आंदोलन के बीच, हाई कोर्ट ने सोमवार को स्थिति को गंभीर बताते हुए एक विशेष सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन के लिए लगाए गए सभी पूर्व शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अदालत ने प्रदर्शनकारियों को निर्देश दिया कि वे आंदोलन के लिए तय स्थान आजाद मैदान में न रुकें और दक्षिण मुंबई के महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा सड़कों को अवरुद्ध न करें। इसके बाद, 43 वर्षीय जरांगे ने अपने समर्थकों से कहा कि वे कोर्ट के निर्देशों का पालन करें और लोगों को असुविधा न पहुंचाएं।
कोर्ट के निर्देश के बाद जरांगे ने पिया पानी
हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार तय की है। अगर तब तक जरांगे की तबीयत बिगड़ती है, तो सरकार उन्हें चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगी। जरांगे ने सोमवार दोपहर को पानी पीना बंद कर दिया था। शाम को कोर्ट के निर्देश मिलने के बाद, उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कुछ घूंट पानी पीए।
कोर्ट के निर्देश लागू होंगे- सीएम फडणवीस
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि प्रशासन मराठा आरक्षण के लिए जारी प्रदर्शन पर, मुंबई हाई कोर्ट के निर्देशों को तुरंत लागू करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।
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