Haryana : हरियाणा विधान सचिवालय सेवा नियम 1981 में होगा संशोधन

चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने मानसून सत्र पर रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि चार दिनों तक चले इस सत्र में 21 घंटे 8 मिनट की कार्यवाही हुई। पहले और दूसरे दिन 71, तीसरे दिन 72 और चौथे दिन 70 विधायक मौजूद रहे।

शनिवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पीकर ने कहा कि हरियाणा विधान सचिवालय सेवा नियम 1981 में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के पूर्व विधि एवं न्याय सचिव डॉ. के.एन. चतुर्वेदी की सेवाएं ली जा रही हैं। उन्हें हरियाणा विधान सभा सचिवालय में वरिष्ठ विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया है।

उन्होंने कहा कि आगामी सत्र से पहले लोकसभा की तर्ज पर एआई बेसड रिकार्डिंग व ट्रांसलेशन लागू होगी। अब विधानसभा में एआई आधारित प्लेटफार्म को मजबूत किया जाएगा। विधानसभा के अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्राफ्टिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

स्पीकर ने कहा कि विधानसभा अधिकारियों की एक टीम को जल्द ही विशेष ट्रेनिंग के लिए लोकसभा में भेजा जाएगा। चंडीगढ़ में हरियाणा के विधायकों के लिए बनाए गए एमएलए हॉस्टल के विस्तार का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि यहां एक डिस्पेंसरी भी बनाई जाएगी। इसके लिए यूटी प्रशासन ने मौखिक रूप से सहमति प्रदान कर दी है।

इस बार 53 विधायकों के कुल 307 प्रश्न प्राप्त हुए थे जिनमें से 194 को स्वीकार किया गया। ड्रा के माध्यम से 80 प्रश्नों में से 56 को सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनाया गया है। सदन में भाजपा के 23, कांग्रेस के 27, इनेलो के दो तथा एक निर्दलीय विधायक ने अपना प्रश्न पूछा। इसके अलावा अतारांकित श्रेणी में 160 सवाल मिले थे, जिनमें से 132 को एडमिट करके 130 का जवाब दिया गया। सत्र के दौरान पांच विषयों पर 11 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किए गए। दो काम रोको प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव पर 3 घंटे 35 मिनट चर्चा की गई। मानसून सत्र के दौरान कुल चार सीटिंग हुई। जिसमें 1585 दर्शकों ने सदन की कार्यवाही को देखा। इस सत्र में कुल तीन सरकारी प्रस्ताव पारित किए गए। सत्र में मंत्रियों को छोडक़र तीनों दिन 70 से 74 सदस्यों ने रोजाना अपनी बात रखी है। इस सत्र में सात विधयेक पास किए गए हैं। शून्यकाल में 3 बैठकों में 4 घंटे की अवधि में 69 विधायकों को बोलने का मौका मिला। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने काम रोको प्रस्ताव पर 67 मिनट तक सदन में जवाब दिया।

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