लखनऊ : 3 जून 2025 को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और यूपी के पांचों विद्युत वितरण निगमों ने ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को एक करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपए का भुगतान किया है।
एक ओर पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन घाटे के नाम पर विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण की दलील दे रहा है, और दूसरी ओर एक निजी संस्था ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को करोड़ों रुपए का चंदा दे रही है। यह मामला बेहद गंभीर है।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने इस खुलासे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के गठन और यूपी पॉवर कॉरपोरेशन एवं विद्युत वितरण निगमों द्वारा चंदा देने के पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
समिति के अनुसार, ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन का गठन और चंदे की यह राशि केवल “टिप ऑफ द आइसबर्ग” है। यूपी पॉवर कॉरपोरेशन ने एसोशिएशन की सदस्यता लेने के लिए 10 लाख रुपए और 1.80 लाख रुपए जीएसटी मिलाकर कुल 11.80 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त इनीशियल कॉन्ट्रिब्यूशन के रूप में 10 लाख रुपए का अलग भुगतान किया गया। इस प्रकार, यूपी पॉवर कॉरपोरेशन ने कुल 21.80 लाख रुपए का भुगतान किया।
यूपी पॉवर कॉरपोरेशन के निर्देश पर पूर्वांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम और केस्को ने भी ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को अलग-अलग 21.80 लाख रुपए का भुगतान 3 जून 2025 को किया।
इस प्रकार, यूपी पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड और यूपी के विद्युत वितरण निगमों ने कुल मिलाकर एक करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपए का भुगतान ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को किया।
विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने पावर कॉरपोरेशन से सवाल किया है कि इस एक करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपए के भुगतान के लिए क्या पॉवर कॉरपोरेशन और विद्युत वितरण निगमों ने यूपी राज्य विद्युत नियामक आयोग से पूर्व अनुमति ली थी या नहीं।
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