कृषि मंत्री : प्रदेश में यूरिया, डीएपी और एनपीके की पर्याप्त उपलब्धता, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने को छापे मार रहे

लखनऊ : प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि किसानों को खरीफ सीजन की बुवाई और रोपाई के उपरान्त फसल संस्तुति के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार भारत सरकार से व्यक्तिगत सम्पर्क एवं पत्राचार कर रही है। उन्होंने बताया कि 01 अगस्त से 24 अगस्त, 2025 तक भारत सरकार द्वारा प्रदेश हेतु 268 यूरिया उर्वरक रैक डिस्पैच की गई, जिनमें से 223 रैक प्राप्त हो चुकी हैं तथा शेष 45 रैक रास्ते में हैं, जो अगले तीन से चार दिन में जनपदों को उपलब्ध हो जाएंगी।


कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों की दैनिक खपत के अनुरूप प्रतिदिन 10 से 12 रैक प्रदेश में भेजी जा रही हैं। 24 एवं 25 अगस्त को भारत सरकार द्वारा 20 यूरिया रैक प्रदेश के अयोध्या, जौनपुर, गोण्डा, प्रयागराज, बाराबंकी, रायबरेली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, सन्तकबीरनगर, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, अमेठी, मिर्जापुर एवं वाराणसी सहित विभिन्न जनपदों के लिए डिस्पैच की गई हैं, जो आगामी दो से तीन दिनों में पहुंच जाएंगी।


कृषि मंत्री ने किसान भाइयों से अपील की कि उर्वरकों की बोरियों पर एक ही नाम जैसे भारत यूरिया अथवा भारत डीएपी के लेबल उपलब्ध रहते हैं, इसलिए किसी भी ब्राण्ड को लेकर भ्रमित न हों और अपने नजदीकी बिक्री केन्द्र से आसानी से उर्वरक प्राप्त करें। मंत्री ने यह भी कहा कि किसान आगामी फसलों के लिए उर्वरकों का पूर्व भण्डारण न करें, ताकि सभी किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक मिल सके। प्रदेश में सहकारिता एवं निजी क्षेत्र के माध्यम से यूरिया, डीएपी और एनपीके उर्वरकों की कुल उपलब्धता क्रमशः 5,72,958 मीट्रिक टन, 4,06,859 मीट्रिक टन एवं 2,98,612 मीट्रिक टन है।


कृषि मंत्री ने बताया कि उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी, ओवर रेटिंग और टैगिंग रोकने के लिए प्रवर्तन कार्यवाही लगातार की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 12,653 छापे डाले गए, 3,385 नमूने लिये गये, 10471 विश्लेषित नमूने, 35 अमानक नमूने, 122 को निर्गत की गयी चेतावनी, 15 दुकानों की बिक्री प्रतिबंधित की गयी, 12 दुकानों की सील की गयी, 1196 लाइसेंस निरस्त किए गये, 571 लाइसेंस निलंबित किए गये और 111 प्राथमिकी दर्ज कर 11 व्यक्तियों को जेल भेजा गया।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को निर्धारित मूल्य (एमआरपी) पर ही उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। जो भी उर्वरक कम्पनी या थोक विक्रेता टैगिंग अथवा ओवर रेटिंग करेगा, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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