नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के थानों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही की अनुमति देने के उपराज्यपाल के नोटिफिकेशन के खिलाफ वकीलों द्वारा न्यायिक बहिष्कार लगातार जारी है। कड़कड़डूमा कोर्ट में प्रत्येक पुलिस वालों को सरकारी वकीलों के कोर्ट परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। बता दें कि सभी वकीलों की तरफ से न्यायिक बहिष्कार का आज तीसरा दिन है। इसी के तहत कड़कड़डूमा जिला अदालत परिसर के बाहर वकीलों का आक्रोश बढ़ता नजर आया, जहां काम बंद कर सड़क को जाम कर वकीलों ने उपराज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी वकीलों ने स्पष्ट कहा है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा।
कड़कड़डूमा कोर्ट की शाहदरा बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने वकीलों और पक्षकारों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी पुलिस या सरकारी वकील को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अगर पुलिस थानों में ही गवाही होने लगेगी, तो न्याय दुर्लभ हो जाएगा, ये पक्षकारों और वकीलों दोनों के अहित में है। आपको बता दें कि दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ-ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस के आह्वान पर 22 अगस्त से वकील द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। सभी वकीलों का आरोप है कि अपनी माँगो को लेकर मजबूरन सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, साथ ही सड़को को जाम कर उपराज्यपाल के कार्यालय का घेराव करने की योजना भी बनाई जा रही है। कोआर्डिनेशन कमेटी ने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा अगस्त माह में एक नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस थानों से पुलिसकर्मियों के बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज करने की अनुमति दी गई थी, इसके लिए कुछ स्थान भी तय किए गए हैं।
उपराज्यपाल द्वारा इस फैसले के खिलाफ कोआर्डिनेशन कमेटी ने उपराज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया था। कोआर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक उपराज्यपाल का नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह सचिव ने जुलाई माह को सर्कुलर के विपरीत है। केंद्रीय गृह सचिव के सर्कुलर में पुलिस थानों में किसी भी किस्म की गवाही से इनकार किया गया था। कोआर्डिनेशन कमेटी ने पत्र में कहा था कि उपराज्यपाल के इस नोटिफिकेशन को 48 घंटों के अंदर वापस लिया जाए, सभी वकीलों द्वारा न्यायिक बहिष्का का विरोध प्रदर्शन हर कोर्ट देखा गया है। वकीलों ने प्रवेश गेट के बाहर प्ले कार्ड लगाकर काला कानून वापस लो के नारे लगाते हुए न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया, साथ ही न्यायिक कार्य का बहिष्कार वकीलों ने निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस के आह्वान पर किया है।
यह भी पढ़ें: नई दिल्ली : मुख्यमंत्री पर हमला करने वाले आरोपी के दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार
