झाँसी। द एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन मऊरानीपुर द्वारा शनिवार को उपजिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायालय से संबंधित अपनी लम्बे समय से लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी मऊरानीपुर के माध्यम से प्रेषित किया।
उनकी प्रमुख मांगें हैं
अपर जिलाधिकारी न्यायालय एवं एसीजेएम न्यायालय का संचालन – अधिवक्ताओं ने कहा कि मऊरानीपुर में कई वर्षों पूर्व न्यायालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब तक उक्त न्यायालयों का संचालन शुरू नहीं हुआ। इससे न केवल वादकारियों को असुविधा होती है, बल्कि न्यायिक कार्यों में भी विलंब होता है।
अधिवक्ता चैंबरों का निर्माण – अधिवक्ताओं ने मांग की कि उनके लिए पर्याप्त संख्या में चैंबरों का निर्माण कराया जाए ताकि वे सुचारु रूप से अपने कार्य कर सकें।
न्यायालयों की अनियमितताओं का सुधार – अधिवक्ताओं ने समय-समय पर न्यायालयों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं व अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया और उनके शीघ्र समाधान की मांग की।
धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता महेंद्र प्रताप सिंह ने की। इस अवसर पर रघुवीर सिंह परिहार, उदय नारायण मिश्रा, लक्ष्मी प्रसाद आर्य, ठाकुर गजेंद्र सिंह, प्रदीप कुमार पटेरिया, योगेंद्र कुमार वर्मा, अशोक कुमार द्विवेदी, विनोद कुमार सिंह, हरिओम, मणिकांत नायक, रामप्रसाद, कमल सिंह गौर, गणेश प्रसाद, सुनील वर्मा, सुनील सिंह, हेमंत राज श्रीवास्तव, चंद्रकांत मिश्रा, सुनील कुमार लिटोरिया सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
कार्यक्रम में विशेष रूप से अखिलेश लिटोरिया (किसान यूनियन), बिहारी लाल आर्य, देवेंद्र, दीनदयाल झा, विश्वनाथ सिंह, नारायण सिंह और मेहरबान सिंह की उपस्थिति रही। धरना प्रदर्शन का संचालन रामाधर सिंह यादव (महासचिव) एवं बद्री तोमर द्वारा किया गया।
अधिवक्ताओं का कहना
अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में सुधार और अधिवक्ताओं की बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
