उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ी नीति में बदलाव की तैयारी कर रही है। अब राज्य में सिर्फ यूपी में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर ही सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे शासन को भेजा गया है। अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा।
फिलहाल देश के किसी भी हिस्से में बने EV पर यूपी में सब्सिडी मिल रही है, लेकिन संभावना है कि 14 अक्टूबर 2025 से नया नियम लागू हो जाएगा। इस तिथि पर ही तीन साल पहले यानी 2022 में ईवी पॉलिसी की शुरुआत की गई थी।
अब तक कैसा रहा सब्सिडी का लाभ?
2022 में लागू की गई ईवी पॉलिसी के तहत अब तक:
- 17,665 वाहन मालिकों को सब्सिडी का लाभ मिल चुका है।
- 60 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है।
- केवल अप्रैल 2025 से अब तक 40 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई।
- फिलहाल 38,285 आवेदन पेंडिंग हैं, जिन पर कार्य जारी है।
कितनी मिलती है सब्सिडी?
| वाहन प्रकार | सब्सिडी राशि |
|---|---|
| दोपहिया ईवी | ₹5,000 प्रति वाहन |
| चारपहिया ईवी | ₹1,00,000 प्रति वाहन |
| ई-बस | ₹20,00,000 प्रति बस |
| ई-गुड्स कैरियर | ₹1,00,000 प्रति वाहन |
नई नीति से क्या होगा फायदा?
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राज्य में निर्मित वाहनों पर सब्सिडी देने से:
- स्थानीय निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
- बड़ी कंपनियों को यूपी में यूनिटें स्थापित करनी होंगी।
- इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
- प्रदेश को राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
- आर्थिक विकास को बल मिलेगा।
टैक्स और पंजीकरण में राहत
- 14 अक्टूबर 2022 को लागू की गई ईवी नीति के तहत:
- तीन साल तक EV पर पूरी तरह टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट मिल रही है।
- जिन्होंने पहले शुल्क दिया है, उन्हें रिफंड भी दिया गया।
क्या बोले परिवहन आयुक्त?
परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने बताया:
“अक्टूबर में पॉलिसी के तीन साल पूरे हो जाएंगे। अब प्रस्ताव भेजा गया है कि केवल यूपी में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही सब्सिडी दी जाए। अंतिम निर्णय शासन द्वारा लिया जाएगा।”
