जयपुर : राजस्थान में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लेकर राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि वह नगर निकाय और पंचायत चुनावों को एक साथ कराएगी, जबकि राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार जिन निकायों और पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां अगले दो महीनों में चुनाव कराना अनिवार्य होगा।
गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ लागू करना संभव नहीं है। वहीं, शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार दिसंबर 2025 में ही सभी 309 शहरी निकायों के चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में है। उन्होंने माना कि पंचायत चुनावों को एक साथ कराना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इन संस्थाओं का कार्यकाल 2026 और 2027 तक अलग-अलग समाप्त होगा।
खर्रा ने जानकारी दी कि शहरी निकायों का वार्ड परिसीमन कार्य पूरा हो चुका है और अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी। इसके बाद चुनावी तैयारियों को गति मिलेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग गुरुवार को निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकता है, जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट, चुनावी तैयारियों और संभावित शेड्यूल से जुड़ी अहम जानकारियां शामिल होंगी।
