नई दिल्ली: भारत सरकार ने डिजिटल दुनिया में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए ‘ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025’ को संसद में पेश किया है। यह विधेयक जहां एक ओर भारत को ई-स्पोर्ट्स और रचनात्मक गेमिंग का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में काम करता है, वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन जुए और मनी गेम्स पर सख्त नियंत्रण स्थापित करता है।
इस विधेयक का उद्देश्य युवाओं को सुरक्षित, रचनात्मक और जिम्मेदार डिजिटल अनुभव देना है, साथ ही समाज को वित्तीय और मानसिक खतरों से बचाना भी इसके केंद्र में है।
विधेयक का उद्देश्य
- डिजिटल इंडिया के अंतर्गत टेक्नोलॉजी के सकारात्मक उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण बढ़ती लत, वित्तीय नुकसान और आत्महत्या जैसी घटनाओं पर रोक लगाना।
- भारत को रचनात्मक गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स हब बनाना।
विधेयक के 8 प्रमुख प्रावधान
ई-स्पोर्ट्स को वैध मान्यता और प्रोत्साहन
- ई-स्पोर्ट्स को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता मिलेगी।
- सरकार प्रशिक्षण केंद्र, टेक प्लेटफॉर्म और अकादमियां स्थापित करेगी।
- युवाओं को करियर के नए अवसर मिलेंगे।
सोशल और शैक्षिक गेम्स को समर्थन
- शैक्षिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन आधारित गेम्स को बढ़ावा मिलेगा।
- बच्चों और युवाओं के लिए उम्र-उपयुक्त और सुरक्षित गेमिंग प्लेटफॉर्म बनेंगे।
ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध
- स्किल या किस्मत आधारित सभी मनी गेम्स जैसे फैंटेसी लीग, पोकर, रमी, लॉटरी आदि पर रोक।
- इनके प्रचार-प्रसार और लेनदेन पर भी प्रतिबंध।
राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना
- गेम्स की कैटेगरी, पंजीकरण और निगरानी की जिम्मेदारी इस प्राधिकरण की होगी।
- शिकायतों का निपटारा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
कड़ी सजा और जुर्माने के प्रावधान
- अवैध मनी गेम्स चलाने पर 3 साल तक जेल और 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना।
- विज्ञापन करने पर 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये जुर्माना।
- दोहराव की स्थिति में सजा और जुर्माना और सख्त।
कॉरपोरेट जवाबदेही
- कंपनियों और उनके जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
- गैर-कार्यकारी निदेशकों को जिम्मेदारी से छूट मिलेगी।
जांच और प्रवर्तन के अधिकार
- अधिकारियों को तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियां मिलेंगी।
- डिजिटल और भौतिक संपत्तियों पर कार्यवाही संभव होगी।
नियम निर्धारण की शक्ति सरकार के पास
- सरकार नियमों और दिशा-निर्देशों को अधिसूचित कर सकेगी।
- गेम्स की पंजीकरण प्रक्रिया, कैटेगरी और प्रमाणीकरण तय होंगे।
विधेयक के संभावित सकारात्मक प्रभाव
- रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बल: गेम डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और रोजगार के नए अवसर।
- युवाओं को दिशा: प्रतिस्पर्धी ई-स्पोर्ट्स और स्किल गेम्स से करियर की नई राह।
- सुरक्षित डिजिटल माहौल: ऑनलाइन ठगी, लत और जुए से मुक्ति।
- वैश्विक पहचान: भारत जिम्मेदार डिजिटल नीति में अग्रणी बन सकता है।
