Pakistan News : पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के उस निर्णय का स्वागत किया है, जिसमें भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर बनाए जा रहे जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन मानदंडों की व्याख्या की गई है। पाकिस्तान का कहना है कि यह फैसला सिंधु जल संधि (IWT) पर उसके दृष्टिकोण को सही ठहराता है, जिसे भारत ने निलंबित कर दिया था।
पाकिस्तान ने स्थायी मध्यस्थता अदालत (PCA) के फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत को पश्चिमी नदियों (चिनाब, झेलम और सिंधु) पर नए बनाए जाने वाले जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन मानदंडों की व्याख्या करनी होगी। हालांकि, भारत ने इस अदालत के फैसले को कभी स्वीकार नहीं किया है और हमेशा तटस्थ विशेषज्ञ तंत्र (न्यूट्रल एक्सपर्ट मैकेनिज्म) पर जोर दिया है।
अदालत के फैसले में कहा गया है कि भारत को पश्चिमी नदियों के पानी को पाकिस्तान के लिए निर्बाध रूप से बहने देना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जारी अपने बयान में कहा, “जलविद्युत संयंत्रों के लिए संधि में दी गई छूट को सख्ती से मानना चाहिए, न कि भारत के ‘आदर्श’ या ‘सर्वोत्तम प्रथाओं’ के दृष्टिकोण के अनुसार।”
भारत का क्या कहना है?
भारत की ओर से इस मामले में बुधवार को जवाब आने की आशंका है। सूत्रों के अनुसार, भारत ने पहले ही सिंधु जल संधि में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में किशनगंगा और रतले परियोजनाओं को लेकर लंबे समय से चल रहे विवादों के बीच यह कदम उठाया गया है।
भारत ने विश्व बैंक के उस फैसले को स्वीकार नहीं किया, जिसमें तटस्थ विशेषज्ञ तंत्र और पाकिस्तान के आग्रह पर मध्यस्थता अदालत को सक्रिय करने का निर्णय लिया गया था। इसलिए, भारत ने संधि के विवाद समाधान प्रक्रिया पर पुनर्विचार की मांग की थी।
पाकिस्तान का कहना है कि इस फैसले से उसकी चिंताएँ मजबूत होती हैं और भारत को संधि के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है। वहीं, भारत का कहना है कि कुछ प्रावधान आज के समय में व्यवहारिक नहीं हैं और उन्हें बदलने की जरूरत है।
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