लखनऊ : अवशेष आवासों का निर्माण कार्य मानक एवं गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा कराया जाये। योजना के लाभार्थियों को अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे दिव्यांगजनों के लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन आदि से जोड़ा जाए ताकि उनका समग्र विकास निश्चित हो। मुख्य सचिव एस.पी.गोयल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिये।
मुख्य सचिव को बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश में 36.57 लाख आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष 99.37 प्रतिशत आवास पूर्ण हो चुके हैं जबकि लगभग 23 हजार आवास अभी अधूरे हैं। आवास पूर्णता के मामले में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। निर्मित आवासों को कनवर्जेन्स के माध्यम से 99.39 प्रतिशत शौचालय 93.31 प्रतिशत विद्युत कनेक्शन, 94.42 प्रतिशत एलपीजी कनेक्शन, 80.02 प्रतिशत पेयजल कनेक्शन से संतृप्त किया गया है। आवास प्लस सर्वेक्षण.2024 में सर्वेक्षित डाटा के वेरीफिकेशन का कार्य तेजी से चल रहा है।
25 हजार महिला राजमिस्त्रियों का आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3.73 लाख के सापेक्ष 3.51 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं जबकि 22 हजार आवासों का निर्माण शेष है। बैठक में अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास हिमांशु कुमार, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद रणवीर प्रसाद, ग्राम्य विकास आयुक्त गौरी शंकर प्रियदर्शी, सचिव नियोजन सेल्वा कुमारी जे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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