पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्री परिषद् की बैठक में शारीरिक शिक्षकों के मानदेय 8000 से बढ़कर 16000 करने सहित कुल 36 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
मंत्री परिषद् की बैठक में स्कूलों के मिड डे मील के रसोईया और रात्रि प्रहरी का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण सेवा नियमावली को भी मंजूर कर लिया गया है। बिहार के सरकारी और गैर सरकारी सहायता अनुदित अल्पसंख्यक सहित उच्च विद्यालय में अब उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ मिलेगा।
इसे अतिरिक्त मुंगेर विश्वविद्यालय में 151 शिक्षक अकादमियों के पदों का सृजन की मंजूरी दी गई है। बिहार शहरी आयोजन स्कीम नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय कुमार की सेवा से बर्खास्त की दंड को बरकरार रखा गया है। औरंगाबाद में अनुसूचित जाति जनजाति भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनेगा।
इसके साथ ही कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालय 712 पदों की स्वीकृति दी गई है जबकि. संख्या की संगणक के 534 पर कृषि संख्या की अनुदेशक की 178 पदों की मंजूरी दी।
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