देहरादून। उत्तराखंड को केंद्र सरकार की ओर से विशेष आर्थिक सहायता के रूप में 615 करोड़ रुपये की बड़ी सौगात मिली है। यह सहायता चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में “राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना” के तहत दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बुधवार को इस बात की पुष्टि की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किया।
सीएमओ के अनुसार, राज्य सरकार ने केंद्र से कुल 619.42 करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसके सापेक्ष वित्त मंत्रालय ने 615 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें से 380.201 करोड़ रुपये की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है। इस राशि से प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों की 37 विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी।
इन परियोजनाओं में सबसे बड़ा फोकस स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बुनियादी ढांचे पर है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 218.45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपये तथा जल निकासी, नहर बाईपास और घाट निर्माण के लिए 36.18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा 6 पुलिस थानों और 14 रिपोर्टिंग चौकियों के भवन निर्माण, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने हेतु यू-हब प्लेस, विद्युत पारेषण लाइनों के विस्तार, जलापूर्ति एवं सीवरेज प्रबंधन और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है।
आईएसबीटी, आधुनिक कार्यशालाएं, डाकपत्थर बैराज और इच्छाड़ी बांध तक पहुंच मार्ग जैसे अहम कार्यों के लिए 34.72 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। साथ ही ऋषिकेश में तिलक रोड के पास मल्टी लेवल पार्किंग और देहरादून के आढ़त बाजार के पुनर्विकास एवं विद्युत वितरण प्रणाली को भूमिगत करने के लिए 45.58 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
इस विशेष सहायता से राज्य में अधूरी और महत्वाकांक्षी योजनाओं को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और आम जनता को लाभ पहुंचेगा।
