
भारत-मालदीव के बीच हालिया तनाव के बाद अब दोनों देशों के संबंधों में सकारात्मक मोड़ देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदीव को 4,850 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC) के तहत एक अहम समझौते की घोषणा की। यह घोषणा भारत-मालदीव द्विपक्षीय बैठक के बाद की गई, जिसमें दोनों देशों ने साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिया।
एफटीए की दिशा में कदम
इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement – FTA) पर औपचारिक बातचीत की शुरुआत हो चुकी है। यह व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है, जिससे दोनों देशों को आर्थिक लाभ होगा और व्यापारिक अवसरों का विस्तार होगा।
मालदीव यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर देश के दौरे पर पहुंचे हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति मुइज्जू कुछ समय पहले तक ‘इंडिया आउट’ अभियान के जरिए भारत विरोधी रुख अपना रहे थे, लेकिन अब उनके दृष्टिकोण में बदलाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मालदीव की विदेश नीति में भारत को प्राथमिकता देने की एक नई शुरुआत हो सकती है।
भारत की ओर से रणनीतिक आर्थिक सहायता
मालदीव को दी गई 4,850 करोड़ रुपये की क्रेडिट लाइन सिर्फ एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि यह भारत की ओर से क्षेत्रीय स्थिरता और पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंधों की प्रतिबद्धता का संकेत भी है। यह कदम चीन के बढ़ते निवेश प्रभाव के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है।
60वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर विशेष अतिथि
प्रधानमंत्री मोदी मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह यात्रा भारत-मालदीव के 60 वर्षों के राजनयिक रिश्तों का उत्सव भी है। इस दौरान मोदी ने दोनों देशों के बीच हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात भी दोहराई।
लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है?
लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC) एक प्रकार की पूर्व-स्वीकृत उधारी सुविधा होती है, जिसमें उधारकर्ता जरूरत पड़ने पर एक तय सीमा तक राशि निकाल सकता है। यह व्यवस्था पारंपरिक कर्ज से अलग होती है क्योंकि इसमें बार-बार उधार लेना संभव होता है और इसका उपयोग कई प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है — जैसे आपात स्थिति, विकास परियोजनाएं या नकदी प्रवाह की समस्या के समाधान के लिए।
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