केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने गुरुवार को बताया कि प्रमुख विपक्षी दलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सैद्धांतिक रूप से अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, सांसदों के हस्ताक्षर एकत्रित करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है।
रिजीजू ने यह भी कहा कि सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में इस प्रस्ताव को पास करवाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं, जबकि राज्यसभा के लिए 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है।
हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अब देखना है कि यह प्रस्ताव कब और किस सदन में पेश किया जाएगा।
