महाराष्ट्र। देश में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा फिर से गंभीर रूप ले चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से मार्च 2025 के बीच केवल तीन महीनों में 767 किसानों ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली है, जिनमें से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र विदर्भ रहा है। यह आंकड़ा देश की कृषि क्षेत्र की जमीनी हकीकत को उजागर करता है, जहां किसानों का जीवन अभी भी संकट में है।
महाराष्ट्र विधानसभा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस अवधि में किसानों की आत्महत्या के मामले सबसे अधिक विदर्भ क्षेत्र में दर्ज हुए हैं। यह क्षेत्र सूखे और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, जिससे किसानों का जीवन संकट में है। सरकार का दावा है कि वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों की स्थिति में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे विपरीत दिख रही है।
इस संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा कि किसान कर्ज में डूबे हैं और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कोई गारंटी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि जब तक किसानों को उचित समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता कैसे बनी रहेगी?
किसानों की आत्महत्या का यह आंकड़ा देश में कृषि क्षेत्र की गंभीर चुनौतियों की ओर इशारा करता है। कर्ज का बोझ, अनिश्चित मौसम, बीमारियों और बाजार की अनिश्चितता जैसे कारण किसानों के आत्महत्या के पीछे मुख्य वजह माने जाते हैं। सरकार और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर अपनी-अपनी योजनाओं और विचारधाराओं के साथ सक्रिय हैं, लेकिन अभी भी स्थिति में सुधार की जरूरत है।
किसान आत्महत्याओं के इस दौर में सभी राजनीतिक दलों का ध्यान इस दिशा में केंद्रित है कि कैसे किसानों के जीवन को सुरक्षित किया जाए। किसान संगठनों और सामाजिक संगठनों ने भी सरकार से मांग की है कि वे तुरंत प्रभावी कदम उठाएं, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और आत्महत्या की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
