अगर आप महाराष्ट्र में लग्जरी इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपकी जेब पर थोड़ा ज्यादा भार पड़ सकता है। 1 जुलाई 2025 से महाराष्ट्र सरकार ने 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 6% रोड टैक्स लगाने का फैसला लिया है। इससे पहले इन महंगी EVs पर कोई रोड टैक्स नहीं लगता था, जिससे ग्राहकों को लाखों रुपये की बचत होती थी। लेकिन अब BMW iX, Mercedes EQE, Audi e-tron जैसी कारों के दाम में सीधा इजाफा होगा।
70 लाख की कार खरीदनी है? अब देना होगा 4 लाख का टैक्स
अगर आप 70 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कार खरीदने जा रहे हैं, तो अब आपको करीब 4.2 लाख रुपये अतिरिक्त रोड टैक्स भी चुकाना होगा। यही वजह रही कि जून के अंतिम हफ्ते में कई डीलरशिप्स पर भारी भीड़ देखने को मिली, क्योंकि लोग टैक्स लागू होने से पहले कार की डिलीवरी लेना चाहते थे।
सरकार ने क्यों उठाया यह कदम?
राज्य सरकार का तर्क है कि यह कदम राजस्व में वृद्धि और कर समानता के लिए उठाया गया है। जब पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर रोड टैक्स देना अनिवार्य है, तो महंगी EVs को इससे छूट क्यों मिले? इसी कारण अब 30 लाख से अधिक कीमत की EVs पर भी रोड टैक्स लागू कर दिया गया है।
साथ ही, राज्य सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि अब सभी गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1% एक्स्ट्रा सरचार्ज भी लगाया जाएगा।
ऑटो इंडस्ट्री में मिली-जुली प्रतिक्रिया
कुछ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला भारत में EV ट्रांजिशन को धीमा कर सकता है, खासकर तब जब Kia, Volvo और Tesla जैसी कंपनियां भारतीय बाजार में अपने नए इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने वाली हैं।
अब भी किन इलेक्ट्रिक कारों पर नहीं लगेगा टैक्स?
अभी भी 30 लाख रुपये से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां टैक्स फ्री हैं। इसका मतलब है कि बजट सेगमेंट में EV खरीदने वालों के लिए फायदे की स्थिति बरकरार है। टैक्स फ्री गाड़ियों में शामिल हैं:
- Tata Nexon EV
- Tata Punch EV
- Tata Curvv EV (अपकमिंग)
- Tata Harrier EV (अपकमिंग)
- MG ZS EV
- MG Windsor (अपकमिंग)
- Mahindra XUV400
इन कारों पर अभी भी सरकार की ओर से रोड टैक्स में छूट और कम GST का लाभ मिल रहा है, जिससे ये मॉडल ‘वैल्यू फॉर मनी’ साबित हो रहे हैं।
ग्राहक क्या कर रहे हैं?
नए टैक्स नियमों के बाद कई ग्राहक अब अपनी इलेक्ट्रिक कारों को महाराष्ट्र के बजाय दिल्ली, कर्नाटक या तेलंगाना जैसे राज्यों में रजिस्टर कराने पर विचार कर रहे हैं, जहां अब भी EVs पर सब्सिडी और टैक्स छूट लागू है।
