देश में बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में एक क्रांतिकारी योजना “एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) स्कीम” को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य है देश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना और पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को आर्थिक मदद देना।
2 साल में 3.5 करोड़ रोजगार का लक्ष्य
ELI स्कीम के तहत सरकार का लक्ष्य है कि आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएं। इस मिशन के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट भी तय किया है।
पहली बार नौकरी करने वालों को विशेष लाभ
इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जो युवा पहली बार नौकरी कर रहे हैं, उन्हें सरकार आर्थिक सहायता देगी।
- सब्सिडी की राशि: अधिकतम ₹15,000
- किस्तें:
- पहली किस्त: नियुक्ति के 6 महीने बाद
- दूसरी किस्त: 12 महीने बाद
- यह राशि सीधे कंपनी को दी जाएगी, ताकि वह नए कर्मचारियों को हायर करने के लिए प्रेरित हो।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रहेगा विशेष फोकस
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि ELI स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मकसद इस सेक्टर में अधिकतम रोजगार का निर्माण करना है।
इसके साथ ही, यदि कोई कंपनी किसी कर्मचारी को लगातार 2 साल तक नौकरी पर बनाए रखती है, तो सरकार कंपनी को प्रत्येक कर्मचारी पर हर महीने 3,000 रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद भी देगी।
ELI योजना क्यों है खास?
- पहली बार नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ
- कंपनियों को नए उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए मिलेगा प्रोत्साहन
- देश में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा नया बल
- अनुभव की कमी से जूझ रहे युवाओं को मिलेगा बेहतर मौका
कैबिनेट के अन्य फैसले
ELI स्कीम के साथ ही कैबिनेट बैठक में कुछ और अहम फैसले भी लिए गए:
- RDI योजना (अनुसंधान, विकास और नवाचार): निजी कंपनियों को उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान व नवाचार के लिए प्रोत्साहन
- तमिलनाडु में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: परमकुडी-रामनाथपुरम हाईवे को 4 लेन बनाने की मंजूरी (46.7 किमी), जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी
