Bihar Politics : पटना महागठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग से मिलने का समय नहीं मिल रहा है और आयोग अपने फैसले बार-बार बदल रहा है, जिससे प्रक्रिया संदिग्ध बन रही है।
महागठबंधन ने इस संबंध में सर्वदलीय बैठक की मांग भी की है। साथ ही पलायन करने वाले और गरीब लोगों के दस्तावेजों को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।
मंगलवार को कांग्रेस नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र की जन्मभूमि बिहार से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि वे अपना पक्ष रखने और आवश्यक आपत्तियों को दर्ज कराने के लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है।
राजद नेता ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग खुद ही असमंजस में है। वह हर दिन अपने ही फैसले और पुनरीक्षण प्रक्रिया को बदल रहा है, जिससे इस पूरी प्रक्रिया पर संदेह पैदा हो रहा है। महागठबंधन पहले ही इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग कर चुका है, लेकिन उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। सवाल उठाया गया कि पढ़ाई, कमाई, दवाई आदि के लिए बाहर गए लोगों का क्या होगा, जिनके दस्तावेजों का अभाव हो सकता है।
बिहार से तीन करोड़ से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं, जिससे सबसे अधिक प्रभावित अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होंगे। गरीबों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हो सकते हैं, जिनके आधार पर मतदाता सूची में नाम दर्ज किए गए हैं। जाति आधारित जनगणना में गरीबी रेखा से नीचे चिह्नित 94 लाख लोगों के लिए कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस कारण बिहार सरकार सतर्क है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने आरोप लगाया कि भाजपा और केंद्र सरकार के इशारे पर सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं। उनका कहना था कि सरनेम देखकर मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा, क्योंकि केंद्र और बिहार सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉ. शकील अहमद खान, अब्दुलबारी सिद्दीकी, संजय यादव, शक्ति सिंह यादव, एजाज अहमद आदि भी मौजूद थे।
