बिहार : बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा को लेकर विपक्षी दलों की आपत्तियों के बीच सोमवार को चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मतदाता सूची एक “गतिशील दस्तावेज” है, जिसे अद्यतन करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
क्यों जरूरी है गहन समीक्षा?
चुनाव आयोग ने बताया कि समय के साथ मतदाता सूची में बदलाव होना स्वाभाविक है क्योंकि:
- कुछ मतदाताओं की मृत्यु हो जाती है,
- कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं,
- और हर साल नए युवा 18 वर्ष की उम्र पार कर वोटिंग के योग्य बनते हैं।
ऐसे में यह जरूरी है कि अपात्र लोगों के नाम हटाए जाएं और नए योग्य नागरिकों को जोड़ा जाए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई नागरिक वंचित न रह जाए।
विपक्ष की आपत्ति और आयोग की प्रतिक्रिया
विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची की यह गहन समीक्षा राजनीतिक मंशा से प्रेरित हो सकती है और इससे कुछ वर्गों के वोटरों को जानबूझकर बाहर किया जा सकता है।
इस पर चुनाव आयोग ने दो टूक कहा कि यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत होती है। इसका उद्देश्य किसी को हटाना नहीं, बल्कि वास्तविक और अद्यतन मतदाता सूची बनाना है।
2003 की मतदाता सूची हुई ऑनलाइन
चुनाव आयोग ने 2003 की बिहार की मतदाता सूची को सार्वजनिक कर दिया है। इस सूची में लगभग 4.96 करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं।
यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि इससे:
- नागरिक अपने पुराने रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं,
- करीब 60% मतदाताओं को कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना होगा,
- वे केवल फॉर्म भरकर सत्यापन कर सकेंगे।
पारिवारिक संबंधों में भी मिलेगा लाभ
अगर कोई व्यक्ति खुद 2003 की सूची में दर्ज नहीं है, लेकिन उसके माता-पिता का नाम दर्ज है, तो वह उनका नाम आधार बनाकर आवेदन कर सकता है। ऐसे में माता-पिता को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी – केवल आवेदक को ही अपने दस्तावेज देने होंगे।
कानूनी प्रावधानों का पालन
चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता रजिस्ट्रेशन नियम 1960 के अनुरूप है। विगत 75 वर्षों से आयोग नियमित वार्षिक संशोधन करता आया है, जिसमें संक्षिप्त और विशेष गहन पुनरीक्षण शामिल हैं।
