झाँसी : रक्सा में हादसे को दावत देती NHAI की लापरवाही, ब्लॉक्स हटाकर छोड़ दीं खुली नालियां

झाँसी। झाँसी जिले के ग्राम रक्सा में एनएचएआई (NHAI) की गंभीर लापरवाही सामने आई है। लगभग एक माह पहले एनएचएआई द्वारा नालियों की सफाई और अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया था, और ग्रामीणों को 25 जून तक काम पूरा होने का आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है।

एनएचएआई ने केवल शुरुआती एक हफ्ते तक ही कार्य किया। इस दौरान सड़क किनारे बनी नालियों के ऊपर लगे ब्लॉक्स हटा दिए गए, लेकिन न तो नालियों की सफाई की गई और न ही उन्हें दोबारा ढकने की कोई व्यवस्था की गई। इसके चलते अब ये नालियां खुली पड़ी हैं, जो क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी हैं।

बारिश में बढ़ी मुश्किलें, खतरे के साए में ग्रामीण

बारिश के मौसम में जहां जलभराव आम समस्या है, वहीं खुली नालियों के कारण मच्छर और गंदगी से बीमारियां फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। दुकानों और घरों के सामने खुली नालियां लोगों के आवागमन में बाधा बन रही हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि कई बार एनएचएआई के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।

ग्रामीणों का कहना है कि खुले में पड़ी इन नालियों में किसी इंसान या जानवर के गिरने की आशंका लगातार बनी हुई है। एनएचएआई के अधिकारियों की निष्क्रियता और लापरवाही मानो किसी हादसे का इंतजार कर रही हो।

अधिकारियों की अनदेखी से नाराज़ ग्रामीण

एनएचएआई की निष्क्रियता पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों का आरोप है कि न तो अतिक्रमण हटाया गया, न सफाई कराई गई और न ही नालियों को ढकने की कोई व्यवस्था की गई। इस बाबत जब दैनिक भास्कर ने रक्सा टोल प्लाजा के मेंटेनेंस प्रभारी आरिफ शकूर से संपर्क किया तो उन्होंने टेलीफोन पर कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि “सभी शिकायतें लिखित में टोल कार्यालय पर दी जाएं, फोन पर कोई जानकारी नहीं दी जाएगी।”

सरकारी आदेशों की उड़ रही धज्जियां

ग्रामवासियों का आरोप है कि रक्सा टोल प्लाजा पर कार्यरत एनएचएआई अधिकारी सरकार और उच्च अधिकारियों के आदेशों की खुलकर अवहेलना कर रहे हैं। यह स्थिति न केवल आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा रही है, बल्कि किसी गंभीर हादसे की आशंका को भी जन्म दे रही है।

ग्रामीणों की मांग

  • नालियों की तत्काल सफाई कर उन्हें ढकवाया जाए
  • एनएचएआई की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए
  • टोल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए
  • ग्रामवासियों की समस्याओं को प्राथमिकता पर सुना जाए

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