Bahraich: वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम स्तरीय समितियों द्वारा तैयार किए गए संकल्प पत्रों को लेकर गुरुवार शाम सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल उपजिलाधिकारी (एसडीएम) मोतीपुर से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने बिछिया बाजार, श्रीराम पुरवा, तुलसी पुरवा, रामपुर रेतिया, सुकड़ी पुरवा और हल्दी प्लाट गांवों की वन अधिकार समितियों द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्रों को एसडीएम को सौंपा।
संकल्प पत्र सौंपने के बाद वन अधिकार अधिनियम के तहत दावे परीक्षण की प्रक्रिया पर गंभीर चर्चा हुई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि अब प्रत्येक दावेदार के कब्जे का भौतिक सत्यापन नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में घर-घर जाकर किया जाएगा। सत्यापन रिपोर्ट ग्राम स्तरीय समिति द्वारा तीन दिन के भीतर तैयार की जाएगी। रिपोर्ट तैयार होने के बाद दावा परीक्षण प्रक्रिया का लगभग 50% कार्य पूरा हो जाएगा।
इसके पश्चात उपखंड स्तरीय समिति द्वारा दावों में संलग्न दस्तावेजों की जांच कर अंतिम निर्णय की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह पहल वन अधिकारों के संरक्षण और पात्र लाभार्थियों को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता जंग हिंदुस्तानी, प्रधान प्रतिनिधि प्रीतम निषाद तथा स्थानीय लोग संदीप कुमार सिंह रघुवीर, मोहन, विशम्भर, सुर्जदेव और श्याम बिहारी भी उपस्थित रहे।
यह कदम ग्रामीणों के लंबे समय से लंबित वन अधिकार दावों के निपटारे की दिशा में प्रशासन की सक्रियता को दर्शाता है।
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