मुरादाबाद में नगर निगम की कार्रवाई पर विवाद: भेदभाव और भ्रष्टाचार के आरोप

मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में नगर निगम द्वारा कुछ मकानों को खाली कराने की कार्रवाई ने स्थानीय निवासियों में भारी नाराजगी और असंतोष पैदा कर दिया है। नगर निगम की टीम ने तीन परिवारों को उनके मकानों से बेदखल किया, जिनमें रजनी कश्यप का परिवार भी शामिल है।

रजनी कश्यप ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर यह सरकारी जमीन है, तो उन्हें इसे खाली करने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि पास में ही रहने वाले राजाराम का मकान, जो कथित तौर पर उसी नगर निगम की जमीन पर बना है, उसे क्यों नहीं खाली कराया गया। रजनी ने आरोप लगाया कि नगर निगम ने राजाराम के साथ “सेटिंग” की है और भेदभावपूर्ण कार्रवाई की है। उन्होंने कहा, “जब तीन घर खाली कराए जा सकते हैं, तो चौथा क्यों नहीं?

राजाराम का घर अभी भी बरकरार है, जबकि हमें बेदखल कर दिया गया।” रजनी ने नगर निगम पर कमीशन लेने और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए।

रजनी और अन्य प्रभावित निवासियों का कहना है कि वे पिछले 50-60 सालों से इस इलाके में रह रहे हैं। उनके पास बिजली बिल, हाउस टैक्स जैसे दस्तावेज भी हैं, जो दर्शाते हैं कि यह कोई नई बस्ती नहीं है।

मामले की गंभीरता

यह मामला स्थानीय प्रशासन की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। यह कानून और मानवता के टकराव का भी उदाहरण है, जहां एक ओर सरकारी जमीन पर कब्जे का मुद्दा है, तो दूसरी ओर दशकों से वहां रह रहे लोगों का जीवन और उनकी आजीविका दांव पर है।

नगर निगम और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर मकानों को खाली कराने की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई ने न केवल स्थानीय निवासियों में आक्रोश पैदा किया है, बल्कि प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

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