Jalaun: दमरास गांव में प्रधान पर मनरेगा में लाखों का घोटाला करने का गंभीर आरोप…जिले की महेवा विकास खंड के ग्राम पंचायत दमरास में मनरेगा योजना के तहत लाखों रुपये के सरकारी धन के गबन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान राजकुमारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें हनुमान मंदिर के पास तालाब की खुदाई में धांधली और पुराने बंधों के नाम पर फर्जी मस्टर रोल जारी कर पैसा हड़पने का आरोप शामिल है।
शिकायतकर्ताओं, जिनमें परशुराम, राजेश, कल्लू, रामकुमार, करण कुमार और ओमप्रकाश सहित कई ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि ग्राम प्रधान द्वारा हनुमान मंदिर के पास तालाब की खुदाई जेसीबी मशीन से करवाई गई और निकाली गई मिट्टी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर 500 रुपये प्रति ट्रॉली की दर से ग्रामीणों को बेची गई।
इसके बाद, इसी तालाब की खुदाई का भुगतान मनरेगा योजना के तहत चहेते जॉबकार्ड धारकों के नाम पर फर्जी मस्टर रोल जारी करके बैंक से कमीशन पर निकलवा लिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस बंदरबांट में ब्लॉक कर्मचारियों की भी मिलीभगत है, जिससे लाखों रुपये का सरकारी धन हड़प लिया गया है।
शिकायत में यह भी बताया गया है कि रामकेश के खेत पर बंधा निर्माण और कई अन्य किसानों के खेतों पर बने पुराने बंधों की आईडी निकलवाकर भी फर्जी मस्टर रोल जारी करवाए गए, जिससे लाखों रुपये का गबन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में खंड विकास अधिकारी, महेवा और जिले के उच्चाधिकारियों को कई बार लिखित शिकायतें दी हैं, लेकिन बंदरबांट के चलते कोई जांच या कार्रवाई नहीं की गई।
गौरतलब है कि ग्राम प्रधान राजकुमारी और ब्लॉक के अन्य कर्मचारी पूर्व में भी मनरेगा योजना से दो सीसी निर्माण कार्यों में गबन के दोषी पाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी द्वारा कराई गई जांच में दोष सिद्ध होने के बाद जिला न्यायालय से ग्राम प्रधान सहित उक्त कर्मचारियों के वारंट भी जारी हो चुके हैं। इसके बावजूद, ग्राम प्रधान के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार बंद नहीं किए गए हैं, जिसके चलते वे दबंगई के बल पर सरकारी धन हड़पते चले आ रहे हैं।
ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी से निवेदन किया कि गांव में हो रहे मनरेगा के निर्माण कार्यों की धरातल पर जांच कराई जाए और सरकारी धन हड़पने वाले लोगों पर अंकुश लगाया जाए। साथ ही, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और सरकारी धन का दुरुपयोग रोका जा सके।
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