चंडीगढ़। मंगलवार को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ऐलान किया कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के हजारों लोगों को राहत देते हुए उनका कर्ज माफ कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2020 तक जिन SC परिवारों ने कर्ज लिया था, उनके कुल 68 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है। सरकार ने इस कदम को 2025 के बजट में शामिल कर क्रियान्वित किया है। इस फैसले से 4727 लाभार्थियों को सीधा फायदा होगा।

सीएम मान ने कहा,

“हमने जो वादा किया था, उसे पूरा किया है। अब इन लोगों को पुराने कर्ज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सरकार उन्हें दोबारा से रोजगार और आजीविका कमाने का अवसर दे रही है।”

उन्होंने बताया कि कर्ज माफी के अलावा संस्था इस साल अब तक 847 करोड़ रुपये का कर्ज भी वितरित कर चुकी है।

वित्त मंत्री का बयान: 20 साल से लंबित था कर्ज

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी दी कि कर्ज की वसूली दर 84% है। 20 साल से पेंडिंग इस कर्ज में से:

• ₹30 करोड़ मूलधन,
• ₹22 करोड़ ब्याज और
• ₹15 करोड़ पेनल इंटरेस्ट था,
  जिसे अब माफ कर दिया गया है।

राजनीतिक कटाक्ष: “वन नेशन, वन हस्बैंड” न हो जाए लागू!

लुधियाना पश्चिम उपचुनाव और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा,

“सिंदूर बांटने के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, कहीं देश में ‘वन नेशन, वन हस्बैंड’ न लागू कर दिया जाए।”

उनके इस बयान से राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है।