पीलीभीत : आकांक्षी ब्लॉक में नोडल अधिकारी ने की समीक्षा बैठक, महिला अस्पताल समेत कई स्थलों का किया निरीक्षण

पूरनपुर, पीलीभीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के आकांक्षात्मक ब्लॉकों में 50 बिंदुओं पर व्यापक समीक्षा हेतु नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसी क्रम में शनिवार को समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत को पूरनपुर ब्लॉक का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने दोपहर लगभग 2:00 बजे तहसील सभागार में जनपद के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की।

समीक्षा बैठक के दौरान ब्लॉक स्तर पर संचालित प्रमुख योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, रोजगार, स्वच्छता और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की गहनता से समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, बीडीओ, सीडीपीओ, सीएमओ प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

महिला अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी, गाइनेकोलॉजिस्ट की तैनाती पर भी जताई चिंता

समीक्षा बैठक के उपरांत नोडल अधिकारी कुमार प्रशांत ने पूरनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से संवाद भी किया।

नोडल अधिकारी ने बताया कि महिला अस्पताल में नियमित गाइनेकोलॉजिस्ट (स्त्री रोग विशेषज्ञ) की तैनाती है, लेकिन डॉक्टरों की कुल संख्या बेहद कम है, जिससे मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने इस संबंध में जल्द आवश्यक चिकित्सकीय स्टाफ की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता बताई।

शैक्षिक और पोषण संस्थानों का भी किया निरीक्षण

इसके अतिरिक्त नोडल अधिकारी ने क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (आरोग्य मंदिर), नरेगा भवन, तथा डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। इन संस्थानों में उपस्थिति, संरचना, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और डिजिटल रिकॉर्ड की स्थिति का अवलोकन किया गया।

निरीक्षण के दौरान कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पोषण सामग्री की कमी और डिजिटल रजिस्ट्रेशन में विलंब जैसी समस्याएं भी सामने आईं, जिनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए।

विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर

नोडल अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि आकांक्षात्मक ब्लॉकों में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए हर विभाग की जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही जमीनी स्तर पर योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

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