शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड के 700 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी।
203 पंचायत सचिवों को नियमित नियुक्ति, वेतन में बड़ा इजाफा
बैठक में 31 मार्च 2025 तक दो वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी कर चुके 203 पंचायत सचिवों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत अब उन्हें ₹12,270 की जगह लगभग ₹32,000 वेतन मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
सीनियर रेजीडेंसी नीति में संशोधन, फील्ड पोस्टिंग की अनिवार्यता खत्म
आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंसी के लिए अब एक वर्ष की फील्ड पोस्टिंग अनिवार्य नहीं होगी। पीजी/एसएस नीति में किए गए इस संशोधन से चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल होगी।
धर्मशाला में शिफ्ट होगा रेरा कार्यालय
हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे कांगड़ा क्षेत्र में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की निगरानी और नियमन में तेजी आएगी।
नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए ‘डिपोजिट रिफंड स्कीम-2025’ लागू
राज्य सरकार ने डिपोजिट रिफंड स्कीम-2025 शुरू करने की मंजूरी दी है, जो प्लास्टिक व कांच जैसी पैकेजिंग सामग्रियों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देगी। उपभोक्ता उत्पाद खरीदते समय जमा राशि देंगे, जिसे खाली पैक लौटाने पर वापस किया जाएगा।
शिक्षा व पंचायत क्षेत्रों का पुनर्गठन
- सोलन जिला के रामशहर शिक्षा खंड को विभाजित कर बद्दी में नया खंड बनाया जाएगा।
- कांगड़ा जिला के सुलह, भवारना, लंबागांव व हमीरपुर के भोरंज विकास खंडों का पुनर्गठन होगा।
वन क्षेत्रों में ड्रेजिंग को मंजूरी
राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को नदी और तालाबों में ड्रेजिंग यानी गाद निकालने की अनुमति दी है, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता और जल स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
