मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में समय से पहले पहुंचे मॉनसून ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, शहर को जहां एक तरफ राहत दी, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे की पोल खोल दी। तेज़ बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।
आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्टेशन बना ‘पानी का झरना’
मुंबई मेट्रो की नवीनतम लाइन-3 पर बना आचार्य अत्रे चौक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, जो 9 मई को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा उद्घाटित किया गया था, बारिश के महज 18 दिन बाद ही जलमग्न हो गया।
सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में यह स्टेशन पानी से लबालब दिखाई दे रहा है। स्टेशन की छत और दीवारों से झरनों की तरह पानी गिरता नजर आ रहा है। वीडियो को मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने रिकॉर्ड किया, जिसमें यात्री टखने तक पानी में चलते दिख रहे हैं।
बीकेसी-वर्ली को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण स्टेशन
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) और वर्ली जैसे मुंबई के दो प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ने वाला यह स्टेशन, शहर की मेट्रो नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके उद्घाटन को लेकर राज्य सरकार ने काफी प्रचार-प्रसार किया था, लेकिन बारिश के पहले ही झोंके में ही निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ खड़े हो गए हैं।
प्रशासन पर उठे सवाल, इंजीनियरिंग फेल?
वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) और मेट्रो प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं:
- क्या निर्माण कार्य जल्दबाज़ी में और गुणवत्ता से समझौता कर किया गया?
- क्या स्टेशन की वाटरप्रूफिंग और ड्रेनेज व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया?
- करोड़ों की लागत से बनी यह परियोजना 18 दिन भी ठीक से नहीं चल पाई, इसका जिम्मेदार कौन?
लोगों की नाराज़गी सोशल मीडिया पर
ट्विटर (X), इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों ने व्यंग्य, गुस्से और निराशा के साथ इस वीडियो को शेयर किया। कुछ यूज़र्स ने लिखा:
“ये मेट्रो स्टेशन है या अंडरग्राउंड वॉटर पार्क?”
“18 दिन में ही पानी-पानी! ये है ‘ड्रेनिंग इंडिया’ नहीं ‘शाइनिंग इंडिया’?”
“अब टेंडर देने से पहले मानसून ट्रायल तो होना ही चाहिए।”
सरकार और प्रशासन की चुप्पी
घटना के बाद अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री कार्यालय या मेट्रो प्रशासन की ओर से नहीं आई है। नागरिक संगठनों ने इसपर तत्काल जांच और जवाबदेही की मांग की है।
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