चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने 24 मई को नीति आयोग की बैठक में हिस्सा भारत के भविष्य और विकास योजनाओं पर चर्चा के लिए लिया, न कि किसी राजनीतिक दबाव या समझौते के तहत। अपने राजनीतिक विरोधियों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए, स्टालिन ने रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित पत्र में अपनी स्थिति साफ की।
विरोधियों के आरोपों को बताया निराधार
स्टालिन ने कहा कि जैसे ही उनके बैठक में शामिल होने की खबर सामने आई, विरोधी घबरा गए और पुराने आरोप दोहराने लगे। उन्होंने कहा, “विपक्षी यह प्रचारित कर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से इसलिए मिला ताकि तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई से बच सकूं। लेकिन सच्चाई यह है कि वह प्राथमिकी अन्नाद्रमुक शासन में दर्ज हुई थी। द्रमुक को समझौते की कोई ज़रूरत नहीं।”
‘द्रमुक एजेंसियों से नहीं डरती’
सीएम स्टालिन ने जोर देकर कहा कि द्रमुक अब तक सबसे ज्यादा बार सीबीआई और ईडी की कार्रवाई का सामना कर चुकी है, लेकिन हर बार कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक तो डरकर झुक गई और अपने नेताओं को दिल्ली में गिरवी रख दिया।”
विकास और राष्ट्रहित में भागीदारी
नीति आयोग की बैठक में अपनी भागीदारी को लेकर उन्होंने कहा, “यह बैठक देश के विकास की योजनाओं पर चर्चा के लिए थी, और हमें इसमें भाग लेने से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत 2045 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को लेकर थी, जिसमें मैंने तमिलनाडु का योगदान 4.5 ट्रिलियन डॉलर तक बताया।”
फिलहाल, तमिलनाडु का भारत की जीडीपी में 10% योगदान है, जो ड्रविड़ मॉडल सरकार की पहलों से 15% तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है।
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द्रविड़ मॉडल और देशभक्ति का उदाहरण
सीएम स्टालिन ने द्रमुक की देशभक्ति पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने चेन्नई में आयोजित तिरंगा रैली और द्रमुक सांसद कनिमोझी द्वारा रूस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का हवाला देते हुए कहा कि “राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात देश की हो, तो द्रमुक हमेशा एकजुट रहती है।”
