Bareilly: डीआईजी अजय साहनी ने पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने को कहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को भी कहा। बुधवार को उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया।
डीआईजी ने इस दौरान पुलिस बल की तैयारियों और अनुशासन की पड़ताल की। उन्होंने पेंशनर्स और अभियोजन अधिकारियों से बातचीत भी की।
डीआईजी ने निरीक्षण की शुरुआत रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड से की। यहां उन्होंने पुलिसकर्मियों की परेड की सलामी ली पुलिसकर्मियों की सटीक ड्रिल और टर्न आउट को देखकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया।
डीआईजी ने क्वार्टर गार्ड पर शस्त्रागार का निरीक्षण भी किया। उन्होंने असलहों की सफाई, उचित रख-रखाव और अभिलेखों की व्यवस्था की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शस्त्रों की नियमित जांच और अभिलेखों का अद्यतन बनाए रखना जरूरी है। इसके साथ ही मोटर ट्रांसपोर्ट शाखा (एमटी), फील्ड यूनिट और घुड़साल का भी जायजा लिया। डीआईजी ने इन शाखाओं की कार्यप्रणाली, संसाधनों की स्थिति और रोजमर्रा के कामों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दिए गए कामों का जिम्मेदारी से निर्वहन किया जाना चाहिए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों के लिए तैयार की जा रही व्यवस्थाएं उच्च गुणवत्ता की हों और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। प्रशिक्षण के दौरान सभी संसाधनों की समयबद्ध उपलब्धता और निगरानी सुनिश्चित की जाए। रिजर्व पुलिस लाइन के निरीक्षण के बाद डीआईजी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय बरेली का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने विभिन्न शाखाओं जैसे अभिलेख शाखा, अपराध शाखा, यातायात नियंत्रण शाखा, जन शिकायत प्रकोष्ठ आदि का जायजा लिया। कार्यशैली, दस्तावेजीकरण, समयबद्ध निस्तारण और आपसी समन्वय को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि नागरिकों को त्वरित और न्यायपूर्ण सेवा देने की दिशा में सभी शाखाएं सजग और उत्तरदायी रहें।
पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त कर्मियों को संस्था की धरोहर मानते हुए डीआईजी ने पुलिस पेंशनर्स के साथ संवादात्मक बैठक आयोजित की। इस दौरान पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, लंबित भुगतान, आवासीय समस्याएं और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित उनकी समस्याएं सुनी गईं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सेवानिवृत्त कर्मियों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए और प्रत्येक मुद्दे पर फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए।
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