
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान को कर्ज देने के बाद अब कुछ सख्त शर्तें सामने रख दी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार IMF ने अगली किस्त जारी करने से पहले 11 अहम शर्तें तय की हैं, जिनमें एक ऐसी भी है जो पाकिस्तान के लिए भारी राजनीतिक संकट खड़ा कर सकती है। IMF ने साफ कहा है कि जून 2025 तक पाकिस्तान को अपने सभी चार प्रांतों में कृषि आय पर टैक्स लागू करना होगा। यह शर्त आर्थिक से कहीं ज्यादा राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानी जा रही है।
कृषि टैक्स: केवल आर्थिक नहीं, राजनीतिक बम
पाकिस्तान में खेती-किसानी लंबे समय से टैक्स-मुक्त रही है। लेकिन IMF की यह मांग सत्ता के उन गढ़ों को चुनौती देती है, जहां बड़े-बड़े जमींदार और राजनीतिक रसूखदार बैठे हैं। पाकिस्तान में कृषि भूमि का अधिकांश हिस्सा अमीर परिवारों के पास है, जिनका राजनीति और सेना में गहरा दखल है। ऐसे में इनकी आय पर टैक्स लगाना मतलब सीधे सत्ता और धन के केंद्रों को चोट पहुँचाना, जो सरकार को गिराने जैसी स्थिति भी पैदा कर सकते है।
ग्रामीण इलाकों में नाराजगी तय
पाकिस्तान में ग्रामीण लोग पहले ही इस धारणा के साथ जी रहे हैं कि शहरी विकास के लिए ग्रामीणों की अनदेखी की जाती है। अब अगर खेती पर टैक्स लगाया गया तो यह नाराजगी विद्रोह में बदल सकती है।
राज्य बनाम केंद्र की खींचतान
एक और बड़ी बाधा यह है कि खेती पर टैक्स लगाने का अधिकार पाकिस्तान की राज्य सरकारों के पास है, जबकि IMF के साथ समझौता केंद्र सरकार ने किया है। ऐसे में अगर प्रांत सहयोग नहीं करते तो पूरा बेलआउट पैकेज ही खतरे में पड़ सकता है। मायने केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने खड़ी होए वाली है।
महंगाई बढ़ने का खतरा
कृषि पर टैक्स लागू होने से खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा हो सकता है। इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और महंगाई पहले से ज्यादा काबू से बाहर जा सकती है।
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