Lalu Yadav: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मुखिया लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सिवान की अदालत ने उनके खिलाफ 13 साल पुराने एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कुर्की की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिये है। ये मामला वर्ष 2011 में बिना अनुमति चुनावी सभा आयोजित करने और आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है। ये मामला उस समय का है जब बिहार के दारौंदा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे थे। उस दौरान लालू यादव, जो उस समय केंद्रीय रेल मंत्री हुआ करते थे, राजद प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने उस क्षेत्र में सभा की, जहां धारा 144 लागू थी और लाउडस्पीकर पर भी प्रतिबंध था। इसके बावजूद उन्होंने माइक का उपयोग कर भाषण दिया, जिससे कानून का उल्लंघन हुआ।
लगातार कोर्ट में गैरहाजिर रहने पर सख्त रुख
इस मामले में सिवान कोर्ट लालू यादव को कई बार अदालत में पेश होने का समन भेजा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके चलते एसीजेएम प्रथम न्यायालय, सिवान ने अब उनके खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के तहत प्रशासन उनकी घोषित संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई कर सकता है।
30 मई को अगली सुनवाई
सिवान कोर्ट ने इस मामले सुनवाई के लिए 30 मई 2025 तारीख मुकर्रर की है। अब अगर लालू यादव उस तारीख तक पेश नहीं होते, तो उनके खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई की सकती है। गौरतलब है कि आगामी नवम्बर में बिहार चुनाव भी होने है ऐसे में इस मामले का सामने आना राजद के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकता है। RJD इस वक़्त बिहार की राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी है अब उनके मुखिया पर ये कार्रवाई बिहार चुनाव में गहरा असर डाल सकती है। लालू यादव पहले से ही कई मामलों में आरोपी हैं, जिनमें बहुचर्चित चारा घोटाला भी शामिल है।
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