मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक महत्वपूर्ण पहल कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि अभी तक महिलाओं को 10 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत की स्टांप शुल्क छूट मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर लागू करने की तैयारी की जा रही है।
यह बातें मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को स्टांप एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक जैसे क्षेत्रों में सर्किल रेट निर्धारण में समानता सुनिश्चित की जाए और इसमें क्षेत्र के विकास, शहरीकरण और आधारभूत सुविधाओं की स्थिति को ध्यान में रखा जाए, ताकि आम जनता को सीधा लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रजिस्ट्री से पहले भूमि स्वामी और दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य किया जाए, ताकि भूमि विवादों में कमी लाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम करने पर बल दिया।
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