गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भेजा और स्पष्ट कहा कि अब और शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
रसोइया जन कल्याण समिति के बैनर तले रसोइयों ने मांग की कि उन्हें सिर्फ मिड-डे मील का कार्य दिया जाए, न कि शौचालय और परिसर की सफाई जैसे अपमानजनक काम दिए जाए।
बकाया मानदेय से नाराज़गी, मीरा देवी को 18 माह से नहीं मिला भुगतान
ज्ञापन में बताया गया कि फरवरी 2025 से अब तक तीन महीने का मानदेय लंबित है। बेहजम ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर में कार्यरत रसोइया मीरा देवी को तो नवंबर 2023 से अब तक 18 माह का मानदेय नहीं दिया गया है, जिससे उनका जीवनयापन बेहद कठिन हो गया है।
मंजू देवी का मानदेय भी अटका
फूलबेहड़ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बालूगंज में कार्यरत मंजू देवी को भी 15 अप्रैल 2024 से अब तक मानदेय नहीं मिला है। समिति ने प्रशासन से मांग की है कि लंबित भुगतान शीघ्र खातों में भेजा जाए।
सम्मानजनक कार्य की मांग – “हम रसोइया हैं, सफाईकर्मी नहीं”
रसोइयों ने बताया कि कई विद्यालयों में उन्हें झाड़ू लगवाना, घास छिलवाना और शौचालयों की सफाई तक कराई जाती है, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक है। समिति ने मांग की है कि इस पर रोक लगाने के लिए लिखित आदेश जारी किए जाएं। साथ ही विद्यालय बंद होने के बाद रसोइयों को बेवजह रोका न जाए।
एप्रन, ग्लव्स, कैप और गैस चूल्हे की मांग
रसोइयों ने यह भी कहा कि उन्हें अभी तक एप्रन, ग्लव्स और कैप जैसे बुनियादी सुरक्षा उपकरण तक नहीं दिए गए हैं। साथ ही मिड-डे मील को गैस चूल्हे पर नियमित रूप से बनाने का आदेश जारी करने की मांग की गई है।
स्वास्थ्य सुरक्षा भी जरूरी
रसोइयों ने शासन के आदेश 5 मार्च 2024 का हवाला देते हुए सभी रसोइयों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित कराने की मांग की है।
“ छात्र संख्या कम हो तो रसोइया क्यों हटे?”
समिति ने यह भी कहा कि विद्यालयों में छात्रों की संख्या घटने पर रसोइयों को हटाना नाजायज है, क्योंकि यह उनकी गलती नहीं है। ऐसे में किसी को काम से न निकाला जाए।
संगठन की ओर से आवाज बुलंद करने वालों में शामिल रहे
प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश कुमार, भारती, मीनाक्षी, सरस्वती, रेनू राज, सुनीता बीनस, कौशल्या, मंजू देवी, सीमा समेत बड़ी संख्या में रसोइया मौजूद रहीं।
