- जून तक संपत्ति कर पर मिलेगी 10 फीसदी की छूट
- नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में कई बड़े फैसले
- नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक ऑनलाइन कर जमा करने पर मिलेगी एक फीसदी की अतिरिक्त छूट
भास्कर ब्यूरो
बरेली। नगर निगम कार्यकारिणी समिति की सोमवार को आयोजित बैठक में संपत्ति करदाताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई। इस वित्तीय वर्ष में जो भी करदाता जून 2025 तक अपना संपत्ति कर जमा करेगा, उसे 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके अलावा अगर करदाता ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करता है तो उसे एक अतिरिक्त प्रतिशत की छूट का लाभ भी मिलेगा। लेकिन बैठक में नगर निगम के भीतर फैले बाबूगिरी और भ्रष्टाचार के सवाल भी पूरी शिद्दत से उठे, जिन पर महज खानापूर्ति करते हुए कोई ठोस कार्य योजना सामने नहीं आई।
जिन संपत्ति धारकों को बीते वर्षों के टैक्स निर्धारण में आपत्ति है, उनके लिए इस बार निगम ने स्वकर निर्धारण फार्म भरने की सुविधा दी है। जून तक यदि करदाता स्वकर निर्धारण फार्म भरकर संशोधित बकाया कर जमा कर देंगे, तो उन्हें पुराने विवादों से छुटकारा मिल सकता है। यह व्यवस्था नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से लाई गई है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता बनाए रखना नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।
बैठक के दौरान पार्षदों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए स्पष्ट कहा कि निगम कार्यालय में बाबुओं का वर्चस्व खत्म नहीं हो पाया है। फाइलों के निस्तारण में महीनों लग जाते हैं, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वर्षों से एक ही पटल पर जमे बाबुओं को हटाने का प्रस्ताव पहले भी सदन और कार्यकारिणी में उठ चुका है, लेकिन उस पर अब तक कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया।
महापौर उमेश गौतम ने भी स्वीकारा कि कर विभाग में कर्मचारी कम हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि जरूरत हो तो आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए ताकि लंबित फाइलों का शीघ्र निपटारा हो सके।
अपर नगर आयुक्त सुनील कुमार यादव ने जवाब देते हुए कहा कि कई बाबुओं के पटल बदले जा चुके हैं और बाकी के बाबुओं के भी शीघ्र परिवर्तन किए जाएंगे। इस संबंध में संबंधित विभागाध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस बार भी पटल परिवर्तन सिर्फ कागजों पर रह जाएगा या वास्तव में निगम कार्यालय की कार्य संस्कृति में कोई बदलाव आएगा?
बजट और विकास कार्यों को दी गई मंजूरी
बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 697 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित बजट का अनुमोदन किया गया। साथ ही, तालाबों, मंडियों और पार्किंग स्थलों की सार्वजनिक नीलामी के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई।नगर निगम ने यह भी तय किया कि दिवंगत पार्षदों रविशंकर मल्होत्रा और ओमप्रकाश आर्य के सम्मान में उनके नाम पर शहर के मार्गों का नामकरण किया जाएगा। साथ ही महादेव सेतु के दोनों छोर पर नगर निगम शिलालेख भी लगवाएगा। प्रत्येक वार्ड में होने वाले निर्माण कार्यों पर संबंधित पार्षद का नाम अंकित किया जाएगा ताकि जनता को पता चले कि विकास कार्य किसकी पहल पर हो रहे हैं।
स्वीकृत विकास कार्यों की सूची
बैठक में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं…
- फाल्तुनगंज: घंटे की मठिया से शेखर पाल के मकान तक लगभग 19 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड का निर्माण।
- वार्ड 65: आशीष रॉयल पार्क के भीतर एससी गंगवार के सामने पार्क की बाउंड्री व पाथ-वे का 17 लाख रुपये में निर्माण।
- वार्ड 65: जयनारायण कॉलेज रोड, वैभवनगर गली नंबर 3 में सौमी रोड का निर्माण, जिसकी अनुमानित लागत 19.87 लाख रुपये है।
- वार्ड 75: एजाजनगर में उरमान शाह के मकान से स्कूल तक सीसी सड़क का निर्माण, लागत 19.87 लाख रुपये।
- वार्ड 51 नगरिया परीक्षित: होली चौराहे से राजेश के मकान तक सीसी रोड का निर्माण, जिसकी लागत 19.89 लाख रुपये आंकी गई है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहर के पांच वार्डों की सफाई व्यवस्था निजी एजेंसियों के माध्यम से कराई जाएगी। हालांकि, नगर निगम के इस फैसले को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पहले से ही निगम के पास सफाईकर्मियों की बड़ी फौज है, ऐसे में सफाई का कार्य ठेके पर देना कहीं आर्थिक गड़बड़ी या नई समस्याओं को जन्म न दे दे, यह चिंता का विषय है। अगर निगरानी सही तरीके से नहीं हुई तो सफाई व्यवस्था की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ सकती है। जनता की अपेक्षा है कि निजी एजेंसियों को सौंपे गए कार्यों पर निगम सख्त निगरानी रखे और गुणवत्ता से समझौता न हो।
महापौर उमेश गौतम ने घोषणा की कि मई माह से सभी वार्डों में 50-50 लाख रुपये के निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शहर के किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय की सड़क यदि खराब पाई जाती है, तो उसे भी इसी वर्ष के अंत तक दुरुस्त कर दिया जाएगा।
