- सेवानिवृत्त कर्मचारी व पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
बरेली । सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जिला इकाई ने कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों के हितों की अनदेखी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सोमवार को जिलाध्यक्ष विजय शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया।
ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष की शुरुआत में आठवें वेतन आयोग की घोषणा से सरकारी सेवाओं से जुड़े वर्ग में आशा की किरण जगी थी। लेकिन आयोग के गठन की प्रक्रिया अब तक शुरू न होने से निराशा का माहौल व्याप्त है। यह भी कहा गया कि 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों का पुनरीक्षण न किए जाने की बात सामने आ रही है, जिससे वेतन पुनरीक्षण से पेंशन को लिंक करने का लाभ नहीं मिल पाएगा। इससे पेंशनरों में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
एसोसिएशन ने मांग की है कि वित्त विधेयक 2025 के माध्यम से पेंशन नियमों में किए गए संशोधनों को तत्काल निरस्त किया जाए तथा सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशनरों में कोई भेद न किया जाए। साथ ही आठवें वेतन आयोग का शीघ्र गठन कर उसकी शर्तें स्पष्ट की जाएं। इसके अतिरिक्त, महंगाई भत्ते और राहत को एक ही तिथि से लागू करने, महंगाई राहत को डी-लिंक न करने, सभी पेंशनरों को परिभाषित लाभ योजना का लाभ देने तथा पेंशन की कटौती अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष करने की भी मांग की गई है।
एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो 22 अप्रैल से देशभर के सभी जनपदों में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में जयवीर सिंह, शिव स्वरूप, राम प्रताप सिंह, राधारमण सहित दर्जनों सदस्य मौजूद रहे।
