देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को वक्फ कानून पर महत्वपूर्ण सुनवाई की, जो लगभग 70 मिनट तक चली। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे, जिससे सरकार की स्थिति और भी कठिन होती दिख रही है।
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विचार किया गया। याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं, जबकि केंद्र सरकार ने इस कानून का बचाव किया। इस बातचीत के दौरान अदालत ने वक्फ कानून के तहत तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें वक्फ संपत्तियों का डिनोटिफेकेशन, वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना और वक्फ प्रॉपर्टी विवाद में कलेक्टर को दिए अधिकार शामिल थे।
सुनवाई के दौरान, यह स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश जारी करने के लिए तैयार है। हालांकि, कोर्ट ने आदेश जारी करने से पहले सभी पक्षों की दलीलें सुनने का निर्णय लिया, ताकि सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके।
केंद्र सरकार ने अंतरिम आदेश जारी करने से पहले अपनी दलीलों को प्रस्तुत करने की अपील की, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। अंतिम निर्णय के लिए अदालत को अभी कई मुद्दों पर विचार करना है, जिससे यह साफ नहीं है कि अंततः क्या दिशा में आदेश दिया जाएगा।
बुधवार को हुई सुनवाई के बाद आज भी इस मामले पर चर्चा और सुनवाई जारी रहेगी, जिससे वक्फ कानून की स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। इस पूरे मामले में सभी की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर रहेंगी, जो इस संवेदनशील मुद्दे पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
