
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों की साजिश से जुड़े अहम मामले में एडवोकेट नरेंद्र मान को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने का बड़ा कदम उठाया है। यह नियुक्ति राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दायर केस नंबर RC-04/2009/NIA/DLI से संबंधित है, जिसमें पाकिस्तान मूल के तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमेन हेडली पर साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
नरेंद्र मान अब इस मामले की सुनवाई एनआईए की स्पेशल कोर्ट, दिल्ली और संबंधित अपीली अदालतों में करेंगे। उनकी नियुक्ति न्याय प्रक्रिया को तेज़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
सरकार ने नरेंद्र मान को यह जिम्मेदारी तीन साल के लिए दी है, जो कि नियुक्ति की अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से लागू मानी जाएगी। यदि ट्रायल इससे पहले समाप्त होता है, तो उनकी जिम्मेदारी भी तुरंत समाप्त हो जाएगी।
इस नियुक्ति से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार 26/11 हमलों के मामलों में गंभीर है और न्यायपालिका के माध्यम से सक्रियता बरतने का प्रयास कर रही है।